राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग को निलंबित किया

बेंगलुरु: राज्य कैबिनेट की "सलाह" के बाद, गवर्नर थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (KPSC) के चेयरमैन शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को भारत के राष्ट्रपति के अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। साहूकार पर अपनी बेटी के लिए नौकरी पाने के लिए नकली इनकम सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने का आरोप था।

गवर्नर के सचिवालय ने मंगलवार को कहा कि यह सस्पेंशन संविधान के आर्टिकल 317(2) के तहत किया गया है।

लोक भवन से जारी एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, गवर्नर ने KPSC के सबसे सीनियर सदस्य को भी अगले आदेश तक चेयरमैन के तौर पर काम करने का निर्देश दिया है।

गवर्नर ने 13 जुलाई को साहूकार को सस्पेंड किया था, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने 18 अगस्त को इस आदेश को रद्द कर दिया था क्योंकि इस कार्रवाई में "राज्य कैबिनेट की सलाह" शामिल नहीं थी। 21 अगस्त को कैबिनेट ने साहूकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने और उन्हें सस्पेंड करने का फैसला किया।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने भी हाल ही में इन आरोपों की जांच के तहत साहूकार से जुड़ी कई जगहों पर तलाशी ली, जिसमें उनका घर और ऑफिस शामिल है।

उम्मीदवारों से पूछताछ, ज़ब्त की गई OMR शीट FSL भेजी गईं

क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) के अधिकारियों ने मंगलवार को वेटनरी ऑफिसर की भर्ती में गड़बड़ी की जांच के सिलसिले में विधान सौधा के पास कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (KPSC) के ऑफिस की तलाशी ली।

SP राघवेंद्र हेगड़े की अगुवाई वाली टीम ने KPSC ऑफिस की तलाशी ली, कुछ KPSC कर्मचारियों से पूछताछ की और वेटनरी ऑफिसर की भर्ती से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की।

CID ने वेटनरी ऑफिसर परीक्षा में शामिल होने वाले सभी 329 उम्मीदवारों को पूछताछ के लिए जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया था। अधिकारी उम्मीदवारों से पूछताछ कर रहे हैं और उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 329 उम्मीदवारों से ज़ब्त की गई लगभग 658 OMR शीट को वेरिफिकेशन और OMR शीट के साथ कार्बन शीट के मिलान के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा जा चुका है।

याद दिला दें कि 18 अगस्त को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने KPSC ऑफिस और उससे जुड़ी 20 अन्य जगहों पर तलाशी ली थी। 28 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने जांच CID को सौंप दी थी। KPSC ने 17 जुलाई को फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की थी। लिस्ट जारी होने के बाद आरोप लगे कि हर सीट 80 लाख से 1 करोड़ रुपये में बेची गई थी।

परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में विधान सौधा पुलिस ने दो FIR दर्ज कीं और दो लोगों को गिरफ़्तार किया। दोनों आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए CID को सौंप दिया गया।