दलित मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद राज्यपाल ने SC के आंतरिक आरक्षण बिल पर साइन किए

Karnataka कर्नाटक: राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने गुरुवार को दलित समुदाय के एक मंत्री से मुलाकात के बाद लंबे समय से रुके हुए शेड्यूल्ड कास्ट्स (इंटरनल रिज़र्वेशन) बिल, 2025 पर साइन कर दिए।

राज्यपाल ने इंटरनल रिज़र्वेशन के मुद्दे पर कन्फ्यूजन के कारण बिल को बिना साइन किए पेंडिंग रखा था। हालांकि, दलित मंत्रियों के एक डेलीगेशन ने आज राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे इंटरनल रिज़र्वेशन बिल पर साइन करने का अनुरोध किया।

धारवाड़ में नौकरी चाहने वालों के विरोध ने राज्यपाल को यह विश्वास दिला दिया है कि इंटरनल रिज़र्वेशन पर कन्फ्यूजन के कारण भर्ती में देरी हो रही है। राज्यपाल ने मंत्रियों के डेलीगेशन से वादा किया था कि वह इस पर साइन करेंगे। अब, राज्यपाल ने SC इंटरनल रिज़र्वेशन बिल पर साइन कर दिया है। जस्टिस नागमोहन दास की रिपोर्ट में 5 डिवीजन थे। लेकिन राज्य सरकार ने इसे 3 ग्रुप में बांटा है। 18 जातियों वाली लेफ्ट-हैंडेड कम्युनिटी (SC लेफ्ट) के लिए 6 प्रतिशत रिज़र्वेशन और 20 जातियों वाली राइट-हैंडेड कम्युनिटी (SC राइट) के लिए 6 प्रतिशत रिज़र्वेशन। कैबिनेट मीटिंग में 63 जातियों वाली दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए 5 प्रतिशत रिज़र्वेशन देने का फैसला लिया गया है।