ED के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी: नागेंद्र फिर मुश्किल में
Karnataka कर्नाटक : सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कैबिनेट में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र को झटका लगा है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के बैंक खाते से 94 करोड़ रुपये अवैध रूप से ट्रांसफर करने और धोखाधड़ी करने के मामले में मौजूदा कांग्रेस विधायक बी. नागेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी है। इससे उनके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस तरह, कैबिनेट में शामिल होने का उनका सपना टूट सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वसंत नगर शाखा समेत विभिन्न बैंक खातों में निगम ने जो पैसा रखा था, उसे एमजी रोड स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर उसमें से 94 करोड़ रुपये अवैध रूप से हैदराबाद के एक सहकारी बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।
इस तरह 26 फरवरी से 9 मई 2024 तक निगम के खाते से अवैध रूप से पैसे ट्रांसफर किए गए। निगम के लेखा विभाग के अधीक्षक पी. चंद्रशेखरन ने 26 मई को शिवमोग्गा में आत्महत्या कर ली थी। घोटाले का खुलासा उनकी मौत से पहले लिखे एक पत्र में हुआ था। बाद में सीआईडी पुलिस और सीबीआई ने अलग-अलग मामले दर्ज किए। इन एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आर्थिक अपराध मामला रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई। मामले की जांच कर रहे ईडी अधिकारियों ने 12 जुलाई को नागेंद्र को गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक महीने पहले राजभवन को एक प्रस्ताव सौंपा था, जिसमें सक्षम प्राधिकारी (राज्यपाल) से जांच पूरी करने और विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर करने की अनुमति मांगी गई थी। सूत्रों ने बताया, "राज्यपाल ने ईडी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और दस्तावेजों की जांच करने के बाद शनिवार (5 अप्रैल) को बी. नागेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अनुमति दे दी। ईडी अधिकारी आरोप पत्र और दस्तावेज अदालत में जमा करने की तैयारी कर रहे हैं।"
