सरकार की दलित विरोधी नीति: M. Krishnamurthy
Karnataka कर्नाटक : बहुजन समाज पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष एम. कृष्णमूर्ति ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार दलित विरोधी नीति अपना रही है। वह अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति न देकर उनके साथ अन्याय कर रही है।
बुधवार को शहर में आयोजित बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अहिंसा के नाम पर सत्ता में आए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दलित अधिकारियों के खिलाफ सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं।
"सरकार 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के बहुमत से बनी थी। दलितों के वोट पाने वाले सिद्धारमैया ने दलितों को अपने भाषणों तक सीमित कर दिया है। कोलार जिले को छोड़कर कहीं भी एक भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जिला आयुक्त नहीं है। क्या दलितों को जिला आयुक्त नियुक्त होने का अधिकार नहीं है?" उन्होंने सवाल किया।
"मुख्यमंत्री में दलित समर्थक होने का कोई नैतिक मूल्य नहीं है। यह ठीक नहीं है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस पर चुप हैं।"
