
Karnataka कर्नाटक : उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा, "कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु के समग्र विकास के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं।"
वह शुक्रवार को विधानसभा में बेंगलुरु के विकास कार्यों, समस्याओं, भारी बारिश से हुए नुकसान और केंद्रीय अनुदानों पर हुई विशेष बहस के बाद जवाब दे रहे थे।
"विपक्षी दलों के नेताओं ने कई आलोचनाएँ की हैं। यह उनका अधिकार है, अगर वे हमारी आलोचना नहीं करेंगे, तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैंने बेंगलुरु शहरी विकास और जल संसाधन विभाग की ज़िम्मेदारी बड़ी दिलचस्पी से ली है। हममें से कोई भी यहाँ स्थायी रूप से नहीं है। मैंने सोचा कि जब भी मुझे अवसर मिले, मैं बेंगलुरु के लिए कुछ योगदान दूँ।"
"जनता भी जहाँ कहीं भी गड्ढे हैं, अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। 'रास्ते गुंडी आखां' परियोजना के तहत गड्ढों की एक सूची तैयार की गई है। पुलिस ने लगभग 10,000 गड्ढों की पहचान की है। इनमें से लगभग 5,377 गड्ढों को बंद कर दिया गया है।"
50×80 फीट आकार तक के भवनों के निर्माण के लिए स्वचालित 'नम्बिके मानचित्र' योजना के अंतर्गत नौ हज़ार मानचित्र जारी किए जा चुके हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ लेआउट निर्माण के बाद राजस्व भूखंडों का विभाजन कर दिया गया और वहाँ की सड़कें स्वामी के नाम पर हो गईं। इन सभी निजी सड़कों को 'सरकारी सड़कें' घोषित किया जाएगा। 7.5 लाख 'बी' खातों को 'ए' खातों में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हमने 'विकसित भूमि' मानकर दिशानिर्देश दर का 5.5% शुल्क देकर 'ए' खाते जारी करने का निर्णय लिया है।"





