Government तिब्बत का मानचित्र बनाने की योजना बना रही
Bengaluru बेंगलुरु: अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस द्वारा हाल ही में ‘द रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट’ पारित किए जाने से उत्साहित, जिसे अब राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतज़ार है, निर्वासित तिब्बती सरकार, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA) अब तिब्बत का एक नया नक्शा बनाने की योजना बना रही है, जिसमें “मूल भौगोलिक और ऐतिहासिक रूपरेखा और नाम” होंगे, टोरंटो से इस अख़बार के साथ टेलीफ़ोन पर बातचीत में सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने कहा। त्सेरिंग निर्वासित तिब्बती सरकार के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति (सिक्योंग) हैं, जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से चलती है। “नए नक्शे के पीछे का उद्देश्य पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना के हिस्से के रूप में तिब्बत पर बीजिंग के दावे का मुकाबला करना है। तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य है और प्रस्तावित मानचित्र, जो योजना के चरण में है, में चीन द्वारा कब्ज़ा किए गए और चीनीकृत किए गए स्थानों के मूल नाम होंगे संस्थान द्वारा तैयार किए गए तिब्बती मानचित्र में तिब्बती ज्ञान प्रणालियों और संदर्भों का उपयोग किया गया है।
त्सेरिंग ने कहा कि चीन ने सिर्फ़ तिब्बत में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों के नाम भी बदले हैं। उन्होंने कहा, "उन्होंने अपने क्षेत्रीय प्रचार के तहत अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण चीन सागर में अन्य जगहों पर भी ऐसा किया है।" इस बीच, जाने-माने रणनीतिकार और तिब्बत विशेषज्ञ क्लाउड अर्पी ने कहा कि पारंपरिक स्थानों के नामों के साथ तिब्बत का प्रस्तावित मानचित्र एक "उत्कृष्ट पहल है क्योंकि यह भारत-तिब्बत सीमा को उचित ऐतिहासिक प्रकाश में दिखाएगा, जिस पर आज चीन द्वारा विवाद किया जा रहा है," उन्होंने कहा। "अब समय आ गया है कि भारत सरकार अपनी उत्तरी सीमा को 'भारत-तिब्बत' कहे न कि 'चीन-भारत'।
इसी तरह, जिसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, उसे मैकमोहन-शत्रा रेखा कहा जाना चाहिए क्योंकि मार्च 1914 में हस्ताक्षरित सीमा समझौते पर दो हस्ताक्षर थे: भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन और स्वतंत्र तिब्बत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लोनचेन शत्रा के," अर्पी ने कहा, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत-तिब्बत सीमा का संयुक्त मानचित्र तैयार करने के लिए सीटीए को भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
'मैकमोहन-शत्रा रेखा'
प्रसिद्ध रणनीतिकार और तिब्बत विशेषज्ञ क्लाउड अर्पी के अनुसार, "जिसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, उसे मैकमोहन-शत्रा रेखा कहा जाना चाहिए क्योंकि मार्च 1914 में हस्ताक्षरित सीमा समझौते पर दो हस्ताक्षर थे: भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन और स्वतंत्र तिब्बत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लोनचेन शत्रा के।"
