'सरकारी' घर सिर्फ़ हक़दारों के लिए; CM का ऐलान
Karnataka कर्नाटक: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बैयप्पनहल्ली हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में ₹11.20 लाख की लागत से बने घर उन योग्य लोगों को बांटे जाएंगे, जिन्होंने कोगिलू लेआउट में अपने घर खो दिए हैं।
उन्होंने सोमवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार, हाउसिंग मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान और अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की।
उन्होंने कहा, "राज्य और केंद्र सरकार की सब्सिडी जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उपलब्ध हैं। मैंने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी को हर घर को ₹5 लाख देने का निर्देश दिया है। जनरल कैटेगरी को सब्सिडी मिलाकर ₹8.70 लाख मिलेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति को ₹9.50 लाख मिलेंगे। जनरल कैटेगरी को लोन के रूप में ₹2.50 लाख दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति को लोन के रूप में ₹1.70 लाख दिए जाएंगे।" सिद्धारमैया ने कहा, "ज़मीर अहमद खान को दो दिन में यह चेक करने की ज़िम्मेदारी दी गई है कि कौन एलिजिबल है और 1 जनवरी को उन सभी को घर अलॉट कर दिए जाएंगे। भले ही वे गैर-कानूनी बने घरों में रह रहे हैं, हम इंसानियत के नाते उनके लिए दूसरा इंतज़ाम कर रहे हैं। हमने गरीबों को रहने की जगह देने के मकसद से 1 लाख घर बनाए हैं।"
