सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे

बेंगलुरु: कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ, कर्मचारी 7वें वेतन आयोग पर सरकार के आदेश और नई पेंशन योजना को रद्द करने की मांग को लेकर 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे.

सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है और इसका असर सरकारी विभागों और स्कूल-कॉलेजों पर भी पड़ेगा.

सातवें वेतन आयोग को लागू करने और एनपीएस को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले कुछ महीनों से सरकारी कर्मचारी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. अब उन्होंने बुधवार को इस धरने को और सघन रूप से निकालने का फैसला किया है। लेकिन वे पहले ही कह चुके हैं कि सरकार के अंतरिम आदेशों को लागू करने पर ही वे विरोध वापस लेंगे। अगर सरकार बुधवार तक आदेश जारी नहीं करती है तो छह लाख कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन की संभावना है।

सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के सरकारी व्याख्याता इस विरोध में हाथ मिलाएंगे और काम से दूर रहने का फैसला किया है। इस पृष्ठभूमि में, स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा स्थगित करने की संभावना है। साथ ही सरकारी छात्रावास के कर्मचारियों ने भी अनुपस्थित रहने का फैसला किया है. इसके अलावा संपत्ति पंजीकरण, वाहन पंजीकरण, वाहन लाइसेंस जारी करना सब बंद रहेगा और जनता को मिलने वाली सरकारी सेवाओं में व्यवधान होगा। राजस्व विभाग के उप पंजीयन कार्यालय, ग्राम लेखाकार कार्यालय को बंद किया जायेगा तथा अस्पतालों का भी विरोध किया जायेगा.

शासकीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अस्पताल के आउट पेशेंट विभाग में काम नहीं करने का निर्णय लिया है. ओपीडी के अलावा सिर्फ आईसीयू, इमरजेंसी सेवाएं ही मिलेंगी। बुधवार को केवल सबसे जरूरी सेवाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में राज्य में 45,000 से अधिक सरकारी चिकित्सा कर्मी हैं। वहीं, कर्मचारी संघ ने ओपीडी बंद करने का फैसला किया है.

विधान सौधा के सभी कार्यालय, मंत्रालय के सभी कार्यालय बंद रहने की संभावना है। बीबीएमपी, तालुक कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय, ग्राम पंचायत, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर पालिका, सरकारी छात्रावास, तालुक कार्यालय, जिला कार्यालय स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभागों में सेवाएं नहीं होंगी।

अंतरिम रिपोर्ट मिलने के बाद क्रियान्वयन : सीएम

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट मांगी जाएगी और लागू की जाएगी, जिसके लिए राज्य के बजट में पैसा रखा गया है। उन्होंने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने अंतरिम रिपोर्ट मांगने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की मांग को स्वीकार कर लिया है. आयोग को तुरंत अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाएगा और सरकार इसे लागू करने के लिए तैयार है। सीएम ने कहा कि सिटी आर्म्ड रिजर्व पुलिस को मजबूत करने के लिए डीजी और आईजीपी को निर्देश दिए गए हैं।

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