
Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा, "किसी भी जिले में 80 से 90 प्रतिशत बीपीएल राशन कार्ड होना अस्वीकार्य है। फर्जी और अयोग्य कार्डों पर रोक लगाई जानी चाहिए।" शनिवार को डीसी और सीईओ के साथ बैठक करने वाले मुख्यमंत्री ने कहा, "अपात्र राशन कार्ड धारकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि का कारण क्या है? किसी भी जिले में 60 प्रतिशत से अधिक पात्र लोग नहीं हो सकते।" अधिकारियों ने बताया, "शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के पास भी बीपीएल राशन कार्ड हैं। उनमें से कई को राशन नहीं मिलता। हालांकि, वे अस्पतालों में इलाज करवाने सहित अन्य जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।" मुख्यमंत्री ने पूछा, "अपात्र कार्ड रद्द करने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि पात्र लोग लाभ से वंचित न रहें?" और पूछा, "आपको व्यावहारिक अनुभव में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है और उन समस्याओं को हल करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं?"





