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बेंगलुरु: राज्य सरकार संविधान की इच्छा के अनुरूप आदिवासियों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों से बातचीत की, जिन्होंने बुधवार को होम ऑफिस कृष्णा में उनसे मुलाकात की।
इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने समान नागरिक संहिता लागू होने से मुसलमानों, आदिवासियों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों और कानूनों पर खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की.
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Triveni
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