'ग्रामीण लोगों' के लिए अच्छी खबर: अब से ग्राम पंचायत सीमा के अंदर भी ई-एसेट की सुविधा मिलेगी

Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने गांव के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने और ग्राम पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

राज्य सरकार ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज एक्ट, 1993 में बदलाव किए हैं और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रॉपर्टी के लिए ई-प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दिया है।

राज्य सरकार के इस कदम से गांव के लोग ट्रांसपेरेंट, साइंटिफिक और तेज़ी से प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट पा सकेंगे।

इस प्रोजेक्ट को शनिवार को रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज और इन्फॉर्मेशन और बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने लॉन्च किया।

इसके लिए कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज एक्ट-1993 में बदलाव किए गए हैं। इन नियमों के लागू होने से 95,75,935 प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी करना मुमकिन हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंद्रह दिनों के अंदर सॉफ्टवेयर में टेक्निकल बदलाव किए जाएंगे और गांव के लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी।