सामूहिक बलात्कार मामला: कर्नाटक पुलिस ने 19 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

हावेरी: कर्नाटक पुलिस ने 8 जनवरी को हावेरी जिले में कथित रूप से नैतिक निगरानीकर्ताओं द्वारा किए गए सनसनीखेज हंगल सामूहिक बलात्कार मामले में आरोप पत्र दायर किया है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस ने हंगल जेएमएफसी कोर्ट में 873 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है.

पुलिस ने मामले के सिलसिले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करने वाले सात लोग भी शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि आरोप पत्र में इन सभी 19 लोगों का नाम शामिल है।

मोरल पुलिसिंग की शिकार पीड़िता ने 11 जनवरी को एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि कर्नाटक के हावेरी जिले में गुंडों ने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। 8 जनवरी को जिले के हंगल शहर में एक गृहिणी को दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ देखे जाने के बाद एक होटल से खींचकर बाहर निकाला गया और उसकी पिटाई की गई।

अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पीड़िता ने कहा कि जब वह होटल में थी, तो पांच से छह लोगों का एक गिरोह अंदर घुस आया, उससे पूछताछ की और उसे जबरन अपनी बाइक पर ले गए। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और बाद में सभी ने उसके साथ बलात्कार किया।

उन्होंने उसे कार में बैठने के लिए कहा और ड्राइवर ने भी उसके साथ बलात्कार किया। उसकी मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई. उसे दो-तीन अन्य स्थानों पर ले जाया गया और फिर से सामूहिक बलात्कार किया गया। बाद में आरोपी उसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ले गया जहां वह एक बस में चढ़ गई।

उसने वीडियो में पुलिस से अपील करते हुए मांग की, "मैं चाहती हूं कि उन्हें दंडित किया जाए।" पीड़िता के पति ने भी मीडिया के सामने आकर कहा कि उसकी पत्नी के साथ मनचलों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है।

“उन्होंने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया और उस पर अमानवीय हमला किया। उसने इस क्रूरता का खुलासा परिवार के एक सदस्य को किया। उसने मुझे नहीं बताया था,'' उन्होंने कहा।

राज्य सरकार दबाव में आ गई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर सिलसिलेवार हमले किए थे और आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार मामले को दबा रही है। कर्नाटक भाजपा इकाई ने विपक्ष के नेता आर. अशोक और पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में हावेरी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी जाए।

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