
Karnataka कर्नाटक : 1 जनवरी, 2020 से लागू वेतन संशोधन बकाया राशि का भुगतान 38 महीनों से नहीं किया गया है। बीएमटीसी के पूर्व उपाध्यक्ष एम.आर. वेंकटेश ने सरकार से लगभग ₹1,700 करोड़ जारी करने सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है।
इस संबंध में, उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर चारों परिवहन निगमों में बुनियादी ढाँचे की कमी, पीएफ निपटान और कर्मचारियों पर दर्ज मामलों का हवाला देते हुए समस्या का समाधान करने की अपील की है।
चारों परिवहन निगमों में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन को महंगाई भत्ते में मिला दिया गया है और 2024 से नया वेतन संशोधन किया गया है। इसके अनुसार, परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन की तरह मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह राशि लगभग ₹10 करोड़ हो सकती है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि बीएमटीसी के पास लगभग 1,631 इलेक्ट्रिक बसें हैं और इन बसों को चलाने वाली कंपनियों ने पिछले तीन महीनों से ₹200 करोड़ के बिलों का भुगतान नहीं किया है। साथ ही, कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के बकाया ₹315 करोड़ जारी करने की भी मांग की गई है।





