
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' (FRRO) याचिकाकर्ता अब्दुल रहीम को तब तक देश से बाहर (डिपोर्ट) नहीं करेगा, जब तक कि उसकी नागरिकता (भारतीय या बांग्लादेशी) तय करने के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
अदालत ने कहा कि चूंकि अधिकारियों ने अभी तक उसकी नागरिकता तय करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए इस रिट याचिका में अदालत के लिए उसकी नागरिकता पर फैसला सुनाने का सवाल ही नहीं उठता।
हालांकि, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया है कि वह अपने देश वापस भेजे जाने (रिपैट्रिएशन) तक 'यूटाइल फाउंडेशन' (Utile Foundation) से बाहर न जाए।
न्यायमूर्ति सीएम पूनाचा ने अब्दुल रहीम के भतीजे जाहिद इस्लाम द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया।
6 जुलाई, 2026 के एक अंतरिम आदेश के जरिए, अदालत ने संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता को देश से बाहर भेजने से रोक दिया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे भारतीय नागरिक हैं। रहीम का जन्म 1979 में दिल्ली के न्यू सीमापुरी में हुआ था। वह 2014 में बेंगलुरु आ गया और कुडलु (Kudlu) में एक रजिस्टर्ड फर्म के जरिए वेस्ट मैनेजमेंट और कबाड़ के व्यापार का काम कर रहा है।





