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Bengaluru बेंगलुरु: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने शुक्रवार को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और रोजमर्रा की जिंदगी के क्षेत्रों में सरकारी और सामाजिक सेवाएं प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए चार प्रमुख डिजिटल और प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इसे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) के सहयोग से लागू किया जा रहा है। चार मिशन - मिशन एआई एक्सेसिबिलिटी, विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए सहायक प्रौद्योगिकी और उपकरणों में एआई का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय विकलांगता सहायता एआई चैट बॉट और व्यापक और लोकप्रिय यूपीआई वित्तीय तकनीकी उपकरण पर आधारित एकीकृत लाभ इंटरफेस (यूबीआई), यहां विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए एआई पर राष्ट्रीय सम्मेलन में डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव राजेश अग्रवाल द्वारा लॉन्च किए गए। "भारत में अब एक अरब डिजिटल आधार आईडी हैं।
डिजी-लॉकर, जिसमें सभी भौतिक दस्तावेज़ डिजिटल रूप में सिर्फ़ एक डिवाइस में हो सकते हैं, और यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस), जिसने वित्तीय लेन-देन को आसान बना दिया है। उनके अनुसार, दिव्यांग छात्रों को अब से 24 घंटे में उनके खातों में छात्रवृत्ति मिल जाएगी और स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग घर बैठे ही अपनी समस्या को स्पष्ट करने और चिकित्सा और स्वास्थ्य सलाह लेने के लिए चैटबॉट से बातचीत कर सकते हैं।
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