वनवासियों को जंगल से बाहर न निकाला जाए, देवदासी प्रथा पर सख्त कार्रवाई: सीएम

Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी कारण से वनवासियों को जंगल से बेदखल न किया जाए।

आज विधानसभा के सभाकक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए गठित राज्य स्तरीय सतर्कता निगरानी समिति के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि का अधिकार उचित तरीके से दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वनवासियों को जंगल से बेदखल न किया जाए।

अब जातिगत अत्याचारों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। अगर आरोपी को आसानी से जमानत मिल जाती है तो यह आपकी कमजोरी है। इस मामले में जातिगत अत्याचारों को रोकना असंभव है। गंभीर मामलों में अगर आरोपी को आसानी से जमानत मिल जाती है तो ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जमानत रद्द हो जाती है और अपील पर आरोपी को सजा सुनाई जाती है? कृपया इस बारे में विस्तृत जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया।

अगर कोई न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर आता है तो उसे महाधिवक्ता से चर्चा कर स्थगन आदेश हटवाना चाहिए। जातिगत अत्याचारों के मामलों में सजा की दर कई दशकों से 3% से अधिक नहीं रही है। इसी कारण मैंने पुलिस स्टेशन की शक्तियां डीसीएआरई सेल को दी हैं। सिद्धारमैया ने सवाल किया कि अगर अभी तक सजा दर में वृद्धि नहीं हुई है, तो क्या?

देवदासी प्रथा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई

देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध है। अगर कहीं भी ऐसा होता पाया गया तो जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को चेतावनी दी।