वनों का दुरुपयोग: पवन ऊर्जा कंपनियों पर जुर्माना
Karnataka कर्नाटक : वन विभाग ने चित्रदुर्ग के जोगीमट्टी और मरिकानिवे आरक्षित वन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त भूमि का उपयोग करने के मामले में निजी बिजली कंपनियों से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
केंद्र सरकार ने जुर्माना वसूलने के सख्त निर्देश जारी करने के तुरंत बाद वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पहाड़ी राज्य के 15 से अधिक जिलों में पवन ऊर्जा उत्पादन की अनुमति है और अधिकांश स्थानों पर दशकों से बिजली का उत्पादन हो रहा है।
चूँकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ भूमि वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। खासकर यदि वह आरक्षित वन है, तो इस नियम के साथ समझौता किया गया था कि निर्दिष्ट क्षेत्र में पवन टर्बाइन स्थापित किए जाने चाहिए। यह पाया गया कि कुछ परियोजनाएँ शुरुआत और विस्तार के दौरान अतिरिक्त वन भूमि का उपयोग करके बिजली पैदा कर रही थीं।
