Karnataka में नौकरी कोटा में उतार-चढ़ाव

Karnatakaकर्नाटक: यह एक ऐसा क्लासिक मामला है, जिसमें अच्छी मंशा से बनाया गया कानून खराब योजना और खराब क्रियान्वयन का शिकार बन गया। सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाने और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक, 2024 को आगे बढ़ाने की कोशिश की और बाद में उद्योगों से मिली प्रतिक्रिया के बाद इसे रोक दिया, जिससे पता चलता है कि उसने दूरगामी प्रभाव वाले कानून को लागू करने का प्रयास करने से पहले जमीनी स्तर पर काम ठीक से नहीं किया था। इस विधेयक में प्रबंधन श्रेणी में निजी क्षेत्र की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 50% और गैर-प्रबंधन श्रेणी में 75% आरक्षण का प्रस्ताव किया गया था।

वर्तमान राजनीतिक तनाव को देखते हुए, इसने विपक्ष के इस आरोप को भी बल दिया कि सरकार महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, एक राज्य सरकार के उपक्रम में करोड़ों रुपये के घोटाले सहित कई आरोपों से ध्यान हटाने के लिए विधेयक का उपयोग करने की कोशिश कर रही है। इसने राज्य विधानमंडल के चल रहे मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़ा गतिरोध पैदा कर दिया है। राजनीति से इतर, प्रस्तावित कानून जिसे अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और सोमवार को कैबिनेट में चर्चा के लिए आने की संभावना है, सीधे तौर पर रोजगार सृजन और निवेश आकर्षित करने से जुड़ा है, साथ ही यह कई अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करता है, जिनका राज्य की आर्थिक वृद्धि पर सीधा असर पड़ता है। सरकार को इसे चतुराई से संभालने की जरूरत है।

हालांकि, उद्योग जगत के नेताओं की तीखी आलोचना से पता चलता है कि सरकार पूरी तरह से बेखबर थी। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे मंत्री और शीर्ष नौकरशाही ऐसी स्थिति का अनुमान लगाने में विफल रहे और उद्योगों को यह आश्वस्त करने के लिए बहुत कम प्रयास किए कि इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित नहीं होगी।

उचित परिश्रम न करने से उद्योग और संभावित निवेशकों को भी गलत संदेश गया। इससे राज्य सरकार को भी बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब, निजी क्षेत्र में राज्य की धारणा को बदलने में बहुत प्रयास और समय लगेगा।

विभिन्न मंत्रालयों के बीच उचित समन्वय और समझ की कमी के कारण विधेयक अटक गया और उद्योग जगत के दिग्गजों को प्रस्तावित कानून के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई।

घटनाक्रम की जानकारी रखने वालों का दावा है कि सरकार में व्यापक काम के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था और विधि विभाग ने इसकी जांच की थी। कैबिनेट में मंजूरी के लिए आने से पहले कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक में भी इस पर चर्चा की गई थी।

इसके बाद विधेयक को आगे की प्रक्रिया के लिए संसदीय कार्य विभाग को भेजा गया ताकि श्रम मंत्री इसे चालू सत्र के दौरान विधानसभा में पेश कर सकें। दरअसल, 17 जुलाई को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट कर बताया कि कैबिनेट ने निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि विधेयक अभी तैयारी के चरण में है और अगली कैबिनेट में व्यापक चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सरकार में बैठे लोग भी मानते हैं कि उन्होंने हितधारकों को विधेयक की बारीकियां न बताकर गलती की है। आदर्श रूप से, सरकार को सभी हितधारकों के परामर्श से ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वह निजी क्षेत्र में कामकाज या चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जो अपनी भर्ती प्रणाली का पालन करना जारी रखता है।

हालांकि, यह कहना गलत है कि उद्योगों को स्थानीय स्तर पर प्रतिभाशाली जनशक्ति नहीं मिलती। सुहावने मौसम और उद्योग-अनुकूल नीतियों के अलावा कुशल जनशक्ति की उपलब्धता, उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से राज्य कई क्षेत्रों में कई शीर्ष उद्योगों का घर है और आईटी/बीटी क्षेत्र में निर्विवाद रूप से अग्रणी है, जिसके साथ राज्य में वर्तमान में 400 फॉर्च्यून 500 कंपनियाँ मौजूद हैं।

कन्नड़ लोगों का समर्थन करने के लिए कानून लाते समय, सरकार को यह संदेश देना चाहिए कि वह कर्नाटक में काम करने वाले अन्य राज्यों के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। देश भर के लोग यहाँ रहते हैं और काम करते हैं और ‘नम्मा बेंगलुरु’ को अपना घर कहते हैं। वे शहर और राज्य में उतना ही योगदान देते हैं जितना कोई और करता है। नीति का पूरा दृष्टिकोण समावेशी होना चाहिए और यही वह संदेश है जिसे लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है।

साथ ही, बेरोज़गारी भत्ता देने वाली राज्य सरकार को उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार स्नातक युवाओं के कौशल सेट को उन्नत करने के लिए उद्योगों के साथ मिलकर काम करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हालाँकि यह पहले से ही किया जा रहा है, लेकिन उन्हें इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है।

चूंकि हर राज्य संभावित निवेशकों को लुभाने का प्रयास करता है, इसलिए राज्य सरकार का आधा-अधूरा दृष्टिकोण उन्हें दूसरे राज्यों की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर सकता है। मुश्किल से, वादा किए गए निवेशों का एक अंश ही साकार होता है। यह सब तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब राज्य 2032 तक 1 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सालाना 15-16% की वृद्धि का लक्ष्य बना रहा है।

सरकार अपने नागरिकों के हितों को बनाए रखने के लिए उचित और यहां तक ​​कि अधिकृत भी है, लेकिन उसे निजी क्षेत्र को नियंत्रित करने या ऐसा आभास देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उद्योग को नागरिकों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। चुनौती उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने और सही संदेश देने की है