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न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com
फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कर्नाटक विद्युत नियामक बोर्ड से आग्रह किया है कि वह बिजली दरों में वृद्धि की याचिकाओं को स्वीकार न करे क्योंकि यह बड़े पैमाने पर छोटे और मध्यम व्यवसायों को प्रभावित करेगा।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FKCCI) ने कर्नाटक विद्युत नियामक बोर्ड से आग्रह किया है कि वह बिजली दरों में वृद्धि की याचिकाओं को स्वीकार न करे क्योंकि यह बड़े पैमाने पर छोटे और मध्यम व्यवसायों को प्रभावित करेगा।
राज्य के बिजली आपूर्ति निगमों (ESCOMS) ने बिजली की कीमतों में संशोधन के लिए कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग को लिखा है। ESCOMS ने विशेष प्रोत्साहन योजनाओं को वापस लेने की मांग की है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सौर जल रियायत, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए ग्रिड समर्थन शुल्क लगाना और निश्चित शुल्क में वृद्धि शामिल है। FKCCI के सदस्यों ने कहा कि किसी भी मूल्य वृद्धि का विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
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