सातवें वेतन आयोग ने मूल वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा

बेंगलुरु: सातवें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट में कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है. यदि इस सिफारिश को अपनाया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन रुपये से बढ़ जाएगा। 17,000 से रु. 27,000 प्रति माह. पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले आयोग ने सदस्यों और मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायरेड्डी के साथ अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सिद्धारमैया ने अंतिम निर्णय लेने से पहले सिफारिशों की समीक्षा करने में राज्य के वित्त विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

“सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि की वकालत की है। इसमें न्यूनतम वेतन सीमा को 100 रुपये से बढ़ाना शामिल है। 17,000 से रु. 27,000 प्रति माह. सिद्धारमैया ने कहा, हम रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच करेंगे और सरकार उसके अनुसार निर्णय लेगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को पहले ही मूल वेतन में 17 फीसदी की अंतरिम बढ़ोतरी दी जा चुकी है. यदि अंतिम रिपोर्ट लागू होती है, तो लगभग 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को संशोधित वेतन संरचना से लाभ होगा।