
Karnataka कर्नाटक: राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार, 2025-26 में राज्य की चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों को ₹50 प्रति टन की आर्थिक मदद, यानी ₹300 करोड़ जारी की गई है, ऐसा गन्ना विकास, चीनी, कपड़ा और कृषि मार्केटिंग मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा। मुख्यमंत्री ने 8 नवंबर को विधान सभा में चीनी मिल मालिकों और गन्ना किसानों की एक मीटिंग में, FRP से ऊपर 100 रुपये प्रति टन गन्ने की आर्थिक मदद देने के फैसले की घोषणा की थी।
यह तय किया गया कि ₹100 की आर्थिक मदद में से, राज्य सरकार ₹50 देगी और चीनी मिल ₹50 देंगी। मंत्री ने कहा कि इस फैसले के अनुसार, राज्य सरकार ने ₹300 करोड़ की अपनी आर्थिक मदद का हिस्सा जारी कर दिया है।
गन्ना विकास कमिश्नर राज्य की चीनी मिलों के प्रस्ताव के आधार पर जिला कलेक्टरों को पैसे जारी करेंगे। जिला कलेक्टरों को राज्य की चीनी मिलों को सप्लाई किए गए गन्ने की मात्रा के आधार पर राज्य के किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ₹50 प्रति टन जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह, चीनी मिलों के मैनेजमेंट बोर्ड को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों को ₹50 प्रति टन की आर्थिक मदद देने के लिए कदम उठाने चाहिए, ऐसा चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा।





