कर्नाटक
किसानों का शक्ति प्रदर्शन, विजयपुरा टोल गेट पर धरना कर्नाटक बंद से बढ़ी हलचल
Ratna Netam
31 Oct 2026 3:17 PM IST

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बेंगलुरु। कर्नाटक में गन्ने की कीमत को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। गन्ना उत्पादक किसानों ने अपनी उपज का उचित मूल्य निर्धारित करने की मांग को लेकर शनिवार, 31 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। इस आंदोलन के तहत उत्तर कर्नाटक के अलग-अलग जिलों में किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विजयपुरा में टोल गेट पर किसानों के प्रदर्शन से आंदोलन को और मजबूती मिली है। किसानों की प्रमुख मांग है कि गन्ने का खरीद मूल्य 5,500 रुपये प्रति टन निर्धारित किया जाए। उनका कहना है कि मौजूदा कीमत पर खेती की लागत निकालना मुश्किल होता जा रहा है और किसानों को उनकी मेहनत के अनुरूप भुगतान नहीं मिल रहा है।गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले कई सप्ताह से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब यह आंदोलन केवल किसी एक जिले या चीनी मिल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उत्तर कर्नाटक के कई इलाकों में फैल चुका है। बेलगावी, विजयपुरा, बागलकोट और धारवाड़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में किसान संगठनों ने सरकार और चीनी मिलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
5,500 रुपये प्रति टन कीमत तय करने की मांग
किसानों की सबसे बड़ी मांग गन्ने का मूल्य 5,500 रुपये प्रति टन तय करने की है। किसान संगठनों का तर्क है कि गन्ने की खेती में खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी और कटाई से लेकर परिवहन तक का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किसानों को मिलने वाला मौजूदा भुगतान उनकी लागत और मेहनत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है।किसान नेताओं का कहना है कि गन्ने की खेती में किसानों को लंबे समय तक खेतों में मेहनत करनी पड़ती है। फसल तैयार होने के बाद भी भुगतान और कीमत को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। चीनी मिलों की ओर से की जाने वाली कटौती भी किसानों की परेशानी बढ़ाती है। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित और पारदर्शी मूल्य मिल सके।किसानों ने 5,500 रुपये प्रति टन की मांग के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) की गणना में 9.5 प्रतिशत बेस रिकवरी दर बहाल करने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि रिकवरी दर के मौजूदा आधार से कम उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्रों के किसानों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा किसानों ने केंद्र सरकार की इथेनॉल नीति की समीक्षा करने की मांग भी की है।
कई जिलों में प्रदर्शन, टोल और राजमार्ग बने आंदोलन का केंद्र
शनिवार को किसानों के आंदोलन का असर उत्तर कर्नाटक के कई क्षेत्रों में देखने को मिला। विजयपुरा और बागलकोट में भी प्रदर्शन किए जाने की जानकारी सामने आई है। बेलगावी में किसानों ने केंद्रीय बस स्टैंड के सामने धरना दिया, जबकि धारवाड़ जिले के निगड़ी गांव में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की।वहीं, बेलगावी जिले में किसानों ने पहले से ही प्रमुख टोल प्लाजा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदर्शन की रणनीति बनाई थी। टोल गेट और राजमार्ग किसानों के विरोध का प्रमुख केंद्र बन गए हैं। किसान संगठनों का मानना है कि सड़कों पर विरोध दर्ज कराने से सरकार और प्रशासन का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर आकर्षित होगा।प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गन्ने का उचित मूल्य जल्द घोषित करने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।
प्रशासन ने लागू की निषेधाज्ञा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सख्ती
किसानों के आंदोलन के तेज होने के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। बेलगावी और धारवाड़ जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम और यातायात बाधित होने की आशंका को देखते हुए निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।बेलगावी के उपायुक्त मोहम्मद रोशन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदर्शन और सड़क जाम करने पर प्रतिबंध लगाया है। इस आदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 सहित प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित करने और जिले के तीन टोल प्लाजा के संचालन में रुकावट डालने पर रोक लगाई गई है।इसी तरह धारवाड़ के उपायुक्त स्नेहल आर ने पुणे-बेंगलुरु, हुबली-अंकोला, नवलगुंद-सोलापुर और हुबली-बल्लारी राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। इन मार्गों के पांच किलोमीटर के दायरे में भी संबंधित प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, वाहनों की आवाजाही सुचारू रखना और आपातकालीन सेवाओं को बाधित होने से बचाना है।
किसान संगठनों ने स्वैच्छिक कर्नाटक बंद की अपील की
किसान संगठनों ने शनिवार को स्वैच्छिक राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक राज्य रैयत संघ और हसिरु सेना के मानद अध्यक्ष शशिकांत गुरुजी ने किसानों से गांवों, कस्बों और शहरों में बंद को समर्थन देने की अपील की है।उन्होंने अन्य सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, परिवहन संचालकों, छात्रों और कन्नड़ फिल्म जगत से जुड़े लोगों से भी किसानों के आंदोलन में सहयोग करने का आग्रह किया। किसान नेताओं ने कहा कि गन्ने का उचित मूल्य केवल किसानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।किसान संगठनों ने आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखने की बात कही है। साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक राज्य सरकार और चीनी मिल मालिक गन्ने की कीमत तथा अन्य मांगों पर ठोस समाधान नहीं निकालते, तब तक विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मांगा हस्तक्षेप
गन्ने की कीमत को लेकर बढ़ते विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर किसानों की प्रमुख मांगों पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है।मुख्यमंत्री ने चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) में संशोधन, इथेनॉल उत्पादन से संबंधित नीतियों की समीक्षा और गन्ने की FRP में बेस रिकवरी दर को लेकर किसानों की चिंताओं पर विचार करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि चीनी की कीमत में उचित संशोधन से चीनी मिलों को किसानों को बेहतर भुगतान करने में मदद मिल सकती है।इससे पहले मुख्यमंत्री ने किसानों और चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश भी की थी। हालांकि, बातचीत के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं हुआ और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से धैर्य बनाए रखने और सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की है।फिलहाल कर्नाटक में गन्ने की कीमत का विवाद राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ किसान 5,500 रुपये प्रति टन की मांग पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति और उत्पादन लागत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में किसानों, चीनी मिलों और सरकार के बीच सहमति बनना जरूरी है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की मांगों पर क्या फैसला लेती हैं और क्या गन्ने की कीमत को लेकर जारी यह आंदोलन किसी ठोस समाधान तक पहुंच पाएगा।
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