कर्नाटक के दूसरे हिस्सों के किसान बिदादी जैसी मदद चाहते
बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए ली जाने वाली ज़मीन के बदले 3 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा देने की पेशकश की है। इसके बाद राज्य के दूसरे हिस्सों के किसान भी मांग करने लगे हैं कि भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण में भी यही पैमाना अपनाया जाए।
हालांकि, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ज़मीन अधिग्रहण के लिए मुआवज़ा इस बात पर निर्भर करता है कि ज़मीन कहाँ है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने की कितनी "ज़रूरत" है।
रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा, "पिछली सरकार ने मुआवज़े के तौर पर 25 लाख रुपये प्रति एकड़ की पेशकश की थी।
लेकिन हमारी सरकार ने 3 करोड़ रुपये प्रति एकड़ देने का फ़ैसला किया है। साथ ही, जो लोग यह मुआवज़ा नहीं लेना चाहते, उन्हें डेवलप्ड ज़मीन का 50% हिस्सा दिया जाएगा।"
हालांकि, किसान बिदादी में प्रस्तावित AI-सिटी प्रोजेक्ट के लिए उपजाऊ ज़मीन के अधिग्रहण के राज्य सरकार के फ़ैसले से खुश नहीं हैं।
किसान नेता कुरुबरु शांतकुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कोई उपजाऊ या खेती वाली ज़मीन नहीं ली जाएगी। लेकिन अब, सरकार बिदादी की उपजाऊ खेती वाली ज़मीन पर प्रस्तावित टाउनशिप प्रोजेक्ट के साथ इस फ़ैसले के उलट काम कर रही है। राज्य सरकार को राज्य भर में भविष्य के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स (जैसे तुमकुरु, अनेकल, पावगाडा और बल्लारी में) के लिए ज़मीन अधिग्रहण के मुआवज़े के मामले में बिदादी वाला पैमाना अपनाना चाहिए।
