सर्वेक्षण के बाद सुविधा सुनिश्चित की जाएगी: G. Padmavathi
Karnataka कर्नाटक : पूर्व देवदासियों और लैंगिक अल्पसंख्यकों का पुनः सर्वेक्षण शुरू हो गया है ताकि उनकी वास्तविक संख्या और स्थिति का पता चल सके। कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम की अध्यक्ष जी. पद्मावती ने कहा कि अगर वे इसमें बिना किसी चूक के भाग लें, तो सरकारी लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
उन्होंने बुधवार को यहाँ प्रगति समीक्षा बैठक की और कहा कि यह स्पष्ट है कि इन दोनों श्रेणियों के परिवारों को जिले में पर्याप्त सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, इसलिए अधिकारियों और सीडीपीओ को और अधिक तत्परता से काम करना चाहिए।
पूर्व देवदासियों के बच्चों की शिक्षा के लिए जिले को ₹70 लाख का अनुदान आवंटित किया गया है, जिसका उपयोग नहीं किया गया है। हालाँकि कई लैंगिक अल्पसंख्यक गृहलक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी के बहाने उन्हें सुविधा से वंचित किया जा रहा है। यह अस्वीकार्य है। अध्यक्ष ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे उचित दस्तावेज़ जमा करने वाले सभी लोगों को तुरंत टीजी कार्ड और उनके माध्यम से राशन कार्ड प्रदान करने के लिए कार्रवाई करें।
केवल 23 लोगों को ही मिले स्थल: गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जिले में 704 लैंगिक अल्पसंख्यक हैं। अब तक केवल 105 लोगों ने ही ज़मीन और आवास के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 23 को ज़मीन आवंटित की गई है। पद्मावती ने कहा कि इस समुदाय को दस्तावेज़ सही ढंग से जमा करने में गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग करना चाहिए, तभी परियोजनाएँ लाभार्थियों तक आसानी से पहुँच पाएँगी।
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अगर सिबिल स्कोर सही है, तो ऋण सुविधा प्रदान करने में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी ऋण आवेदन का निपटारा एक महीने के भीतर किया जाए, और बैंक दिवंगत पूर्व देवदासियों की पेंशन राशि सरकार को वापस नहीं करेगा।
लिंग अल्पसंख्यक समुदाय की नेता मंजम्मा, पूर्व देवदासी कार्यकर्ता नागरत्नम्मा, स्नेहा संस्था और चिगुरु सेवा संस्था के प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए।
निगम की महाप्रबंधक अक्कमहादेवी, जिला विकास अधिकारी एच. मुदुगप्पा, निगम की विकास निरीक्षक सुधा चिद्री और सीडीपीओ उपस्थित थे।
