विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, प्रस्तावित हुबली-अंकोला रेलवे लाइन भूस्खलन का बन सकती है कारण

हुबली: पश्चिमी घाट के संवेदनशील क्षेत्र से गुजरने वाली हुबली-अंकोला रेलवे परियोजना के प्रस्ताव को उसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने कहा कि हाल के वर्षों में उत्तर कन्नड़ जिले में भूस्खलन का कोई उल्लेख नहीं है और रेलवे विभाग के प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

विशेषज्ञों की एक समिति ने परियोजना क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की, रिपोर्ट प्राप्त की और पर्यावरण मंत्रालय को 50 पेज की रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की गई थी।समिति ने यह भी सुझाव दिया कि रेल विभाग को एक स्थायी और कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान भूस्खलन को रोकने के लिए 12 तरह के एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए।

161 किमी में से। लंबी रेलवे लाइन, 108 कि.मी. घने और विविध जंगल से होकर गुजरेगा। उत्तर कन्नड़ जिले के शिरसी, यल्लापुर, डंडेली और कारवार तालुकों के 32 क्षेत्रों में बार-बार भूस्खलन हो रहा है। जिले का 3.7 प्रतिशत हिस्सा भूस्खलन की चपेट में है। समिति ने बताया कि 25.8 प्रतिशत क्षेत्र में भूस्खलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान वन विनाश को कम करने के लिए योजना प्रारूप में कई बार बदलाव किया गया है। परियोजना के लिए, वन उपयोग की मात्रा को कम करने और बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस सारे विकास के बाद भी विशेषज्ञ समिति ने चेतावनी दी है कि परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान बड़े पैमाने पर वन विनाश होगा। अगर सुरक्षा सावधानी नहीं बरती गई तो रेलवे सुरंगें वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। गर्मियों में ठंडे वातावरण के कारण बाघ और तेंदुआ जैसे जंगली जानवर ट्रेन की सुरंग के अंदर आ जाते हैं। ऐसे में उनके ट्रेन से कटकर मरने की संभावना अधिक रहती है। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश में हुई। समिति ने सुना कि वन्य जीवन पर परियोजना के प्रभाव पर एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए और अगला कदम उठाया जाना चाहिए।

रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए 594 हेक्टेयर वन भूमि को नष्ट किया जाएगा। परियोजना को लागू करने के लिए सड़कों के निर्माण सहित लगभग 1 हजार हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाएगा। इससे पश्चिमी घाटों में जीवन की दुर्लभ प्रजातियों का विनाश होगा और वन्यजीवों की आवाजाही भी नष्ट हो जाएगी, समिति ने अपनी राय व्यक्त की।

जून 2022 में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 68वीं बैठक में समिति का गठन किया गया था। इसे प्रस्ताव की समीक्षा करने, साइट का सर्वेक्षण करने, जंगल और वन्यजीवों पर प्रभाव की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। वन्यजीव कार्यकर्ता गिरिधर कुलकर्णी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की है कि पश्चिमी घाट में लगभग 2 लाख पेड़ों की कटाई की ओर ले जाने वाली इस परियोजना को छोड़ दिया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है।