
Karnataka कर्नाटक: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को अधिकारियों को राज्य में पेंडिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। एक रिव्यू मीटिंग में, सिद्धारमैया ने कुडाची-बगलकोट, तुमकुरु-दावंगेरे, बेलूर-हासन, शिवमोग्गा-राणेबेन्नूर और धारवाड़-बेलगावी रेलवे लाइनों का जायज़ा लिया।
सिद्धारमैया के ऑफिस से जारी एक बयान के मुताबिक, “राज्य में मंज़ूर रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 16,554 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की ज़रूरत है। अब तक, 84% अधिग्रहण हो चुका है। अनुमानित 2,685 एकड़ (ज़मीन) अधिग्रहण के लिए पेंडिंग है।”
राज्य सरकार ने चल रहे अलग-अलग रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 2,581.67 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज़मीन अधिग्रहण के लिए 2,950.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (CMIDP) के तहत कामों की प्रगति का भी रिव्यू किया। कुल 8,666.50 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं, और 1,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, “सभी काम तय समय में पूरे होने चाहिए। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ज़िले के इंचार्ज मंत्रियों को कामों का रिव्यू करना चाहिए।”
चुनाव क्षेत्र ग्रांट
205 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ग्रांट मंज़ूर कर दिए गए हैं। सिद्धारमैया ने अधिकारियों को बाकी 19 हिस्सों से प्रस्ताव लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “सभी टेंडर प्रोसेस 10 जनवरी से पहले पूरे हो जाने चाहिए।”
2023-24 में, हर विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री के स्पेशल ग्रांट के तहत 25 करोड़ रुपये दिए गए। सिद्धारमैया ने कहा, “कुल 3,510 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए। अब तक, 2,040 करोड़ रुपये में से 58% काम पूरे हो चुके हैं और 920 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि और 1,205 करोड़ रुपये जारी करने का ऑर्डर जारी किया गया है।





