सूखा राहत निधि वितरण में तेजी लाएं: बोम्मई ने कर्नाटक सरकार से कहा

हावेरी: पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य सरकार से किसानों को सूखा राहत राशि के वितरण में तेजी लाने का आह्वान किया है और महज वादों के बजाय ठोस समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया है।तालुक को सूखाग्रस्त घोषित करने की वकालत करने वाले किसानों द्वारा शिगगांव में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, बोम्मई ने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि सरकार सूखाग्रस्त तालुकों को घोषित करने में धीमी रही है और आखिरकार सितंबर में 195 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया।

बोम्मई ने घोषणा की, "हावेरी जिले में, शिगगांव, हंगल और बयाडगी तालुकों को सोमवार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए, अन्यथा हम किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।" बोम्मई ने कहा कि उन्होंने पहले ही राजस्व मंत्री के साथ इस मामले पर चर्चा की थी, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद महीने के अंत तक निर्णय लिया जाएगा।

"फसलों की दुर्दशा और पानी की कमी को देखते हुए मैंने त्वरित घोषणा का आग्रह किया है। प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम अक्टूबर के बाद विरोध में किसानों के साथ खड़े होंगे।" 9,'' उन्होंने पुष्टि की। बोम्मई ने राज्य सरकार पर केवल घोषणाओं पर निर्भर रहने के बजाय, लोगों और जानवरों दोनों के लिए चारे और पीने के पानी की व्यवस्था सहित तत्काल सूखा राहत प्रयास शुरू करने के लिए दबाव डाला।

"केवल शब्दों से सूखे को कम नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार ने पहली किस्त में 250 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित कर दिए हैं। चूंकि डिप्टी कमिश्नरों के पीडी खातों में पर्याप्त धनराशि है, इसलिए इसका उपयोग सूखा राहत प्रयासों के लिए किया जाना चाहिए। सरकार को लघु रूपांतरण को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसानों के मध्यम अवधि के ऋणों को दीर्घकालिक ऋणों में बदलना और नई क्रेडिट लाइनों का विस्तार करना। सूखे का अध्ययन और सर्वेक्षण बाद में किया जा सकता है,'' उन्होंने सुझाव दिया।

उन्होंने बाढ़ संकट के दौरान अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को याद करते हुए मुआवजे में 2,500 करोड़ रुपये के त्वरित आवंटन पर प्रकाश डाला, जिसे बिना किसी देरी या झिझक के एक महीने के भीतर तुरंत वितरित किया गया था।