अत्यधिक किराया: ओला, उबर वाहन जब्त करें :कर्नाटक मंत्री

कर्नाटक के परिवहन मंत्री बी. श्रीरामुलु ने शनिवार को ओला, उबर के वाहनों को जब्त करने के आदेश जारी किए जो बेंगलुरु में अधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं।

श्रीरामुलु ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा सेवाएं बंद करने के आदेश के बावजूद कैब एग्रीगेटर सक्रिय हैं.

"अधिकारियों को ओला और उबर कैब को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में टीम को भेज दिया गया है।"

उन्होंने बताया कि न्यूनतम किराया नियम के उल्लंघन के लिए दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई एक या दो दिनों में तय की जाएगी।

मंत्री श्रीरामुलु ने कहा कि उन्हें हर साल कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। "वे ग्राहकों को सेवा और आराम देने वाले हैं। इसमें कुछ तकनीकी मुद्दे भी शामिल हैं, "उन्होंने कहा।

"लाइसेंस जारी करने के समय शर्तों को निर्धारित किया गया है। उन शर्तों का उल्लंघन करने के लिए नहीं हैं। शर्तों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. प्रतिक्रिया मिलने के बाद, निर्णय लिया जाएगा, "मंत्री ने कहा।

हालांकि, परिवहन विभाग के सूत्रों ने कहा कि कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि कर्नाटक के उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है।

कर्नाटक परिवहन विभाग ने शुक्रवार को ऐप आधारित एग्रीगेटर्स ओला, उबर, रैपिडो को अपनी ऑटो सेवाओं को तुरंत बंद करने के लिए नोटिस जारी किया था और उन्हें ग्राहकों पर लगाए गए अत्यधिक शुल्क पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था।

परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और आदेश का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राज्य परिवहन विभाग के आयुक्त टीएचएम कुमार ने कहा था कि उन्हें दो से तीन दिनों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं. विशेष रूप से कैब एग्रीगेटर्स पर ऑटो सेवाओं के लिए दोगुनी राशि वसूलने की शिकायतें उठाई गईं।

उन्हें नोटिस जारी कर आरोपों पर जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा, "जवाब मिलने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।"

सूत्रों ने बताया कि ऑटो का न्यूनतम किराया 30 रुपये और 5 मिनट के लिए 5 रुपये का वेटिंग चार्ज आधिकारिक तौर पर तय किया गया है. लेकिन, कैब एग्रीगेटर कथित तौर पर न्यूनतम किराया 100 रुपये वसूल रहे हैं और लोगों के एक बड़े वर्ग ने इसके खिलाफ शिकायतें की हैं।