समानता बनाम धर्म परिवर्तन कर्नाटक CM के बयान से छिड़ी नई बहस

Karnataka कर्नाटक : जाति जनगणना में ईसाई समुदाय के भीतर जातियों का वर्गीकरण करके धर्मांतरण को बढ़ावा देने के भाजपा के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को पूछा कि अगर समाज में समानता और समान अवसर होते, तो क्या धर्मांतरण होता?

शनिवार को मैसूर हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बयान दिया। भाजपा के इस आरोप के जवाब में कि राज्य सरकार जाति जनगणना में नई जातियों को जोड़ रही है, मुख्यमंत्री ने आगे सवाल किया कि केंद्र ने जाति गणना के संबंध में क्या किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि अगर किसी ने धर्मांतरण किया है, तो केवल उसकी वर्तमान जाति पर ही विचार किया जाएगा। हालांकि धर्मांतरण वांछनीय नहीं है, फिर भी कभी-कभी सामाजिक कारणों से किसी को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसे उसकी वर्तमान जाति में ही गिना जाएगा।

उन्होंने पूछा कि अगर हिंदू समाज में समानता और समान अवसर होते, तो धर्मांतरण क्यों होता? मुख्यमंत्री ने सवाल किया, "अस्पृश्यता कैसे प्रचलन में आई? क्या हमने अस्पृश्यता पैदा की है?" मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्मों में असमानता है, तो लोग धर्म परिवर्तन करेंगे और धर्म परिवर्तन उनका अधिकार है। गौरतलब है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा ईसाई समुदाय में जातियों के वर्गीकरण पर सवाल उठाते हुए, कर्नाटक भाजपा ने मांग की थी कि सरकार तुरंत जवाब दे कि क्या ईसाई समुदाय में कई जातियाँ हैं और क्या यह ईसाई धर्म में धर्मांतरण को बढ़ावा देने और हिंदू समुदाय को तोड़ने के लिए किया गया है।

विधान परिषद में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक और भाजपा एमएलसी एन. रविकुमार ने सवाल उठाया कि क्या कुरुबा ईसाई, लिंगायत ईसाई, मराठा ईसाई, बलिजा ईसाई, मदार ईसाई, ओक्कालिग ईसाई, बंजारा ईसाई, बोवी ईसाई जैसी जातियाँ मौजूद हैं, और कहा कि इस बार 47 नई जातियाँ बनाई गई हैं। रविकुमार ने मांग की, "क्या ईसाई समुदाय में कई जातियाँ हैं? सरकार को इस संबंध में तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए।" उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार हिंदू धर्म और समाज को तोड़ने का काम कर रही है, और इसे हिंदू समुदाय को और विभाजित करने की साजिश बताते हुए तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की। रविकुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि शायद ईसाइयों को ही इन 47 नई जातियों के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने ईसाई धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए नई जातियाँ बनाने का फैसला किया है और क्या इसके लिए कोई अधिसूचना जारी की गई है।

कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि दशहरा की छुट्टियों के दौरान 22 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कर्नाटक के सभी नागरिकों से 22 सितंबर से 7 अक्टूबर, 2025 तक होने वाले व्यापक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक राज्य में सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण किया जाएगा। इस कार्य के लिए लगभग 1.75 लाख शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। उन्हें 20,000 रुपये तक का मानदेय प्रदान किया जाएगा। शिक्षकों के मानदेय पर लगभग 325 करोड़ रुपये खर्च होंगे।"

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण, जिसे जाति जनगणना सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है, की रिपोर्ट दिसंबर तक प्रस्तुत करने की उम्मीद है। जाति जनगणना पर टिप्पणी करते हुए, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में कांताराजू आयोग की जाति जनगणना कराने पर 165 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद, इसे 10 साल पुराना बताकर रद्दी बताकर कूड़ेदान में फेंक दिया। अब, वह फिर से 425 करोड़ रुपये खर्च करके एक और जाति जनगणना कराने की योजना बना रही है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह भी स्वार्थी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल होने वाला हथियार न बन जाए, जैसा कि कांताराजू आयोग की रिपोर्ट के साथ हुआ था।