कर्नाटक

दिव्यांगजन विकास में बराबर के भागीदार, सलीम अहमद का बड़ा बयान

Kavita2
21 Nov 2026 10:56 AM IST
दिव्यांगजन विकास में बराबर के भागीदार, सलीम अहमद का बड़ा बयान
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बेंगलुरु। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति सलीम अहमद ने दिव्यांगजनों के अधिकारों, सम्मान और समाज में समान भागीदारी को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन केवल सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि देश और समाज के विकास में बराबर के भागीदार हैं। उनकी प्रतिभा और क्षमताओं को पहचानना तथा उन्हें शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में समान अवसर उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है। शुक्रवार, 20 नवंबर को बेंगलुरु में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (NFB) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के एक दशक पूरे होने के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में कानून के क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं और दिव्यांगजनों के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की गई।

दिव्यांगजनों की क्षमताओं को पहचानना जरूरी

विधान परिषद सभापति सलीम अहमद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को दिव्यांगजनों के प्रति अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को केवल सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वे शिक्षा, रोजगार, प्रशासन और सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

उनकी क्षमताओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।

सलीम अहमद ने कहा कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए केवल योजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं है। यह भी आवश्यक है कि योजनाओं का लाभ सही समय पर जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचे।

उन्होंने समान अवसर, सम्मान और अधिकार आधारित व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के दस साल पूरे

नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के दस वर्षों की उपलब्धियों और चुनौतियों की समीक्षा करना था।

इस कानून के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को अधिक व्यापक कानूनी संरक्षण दिया गया है।

अधिनियम में दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं तक समान पहुंच उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल हैं।

कानून के तहत दिव्यांगता की 21 श्रेणियों को मान्यता दी गई है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में पात्र दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

सम्मेलन में इस बात पर चर्चा हुई कि कानून लागू होने के वर्षों बाद भी दिव्यांगजनों को कई क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

बेलगावी विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाने का आश्वासन

सलीम अहमद ने दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़े संगठनों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं पर आगामी बेलगावी विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा कराने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मौजूद कमियों को दूर करना आवश्यक है।

विधान परिषद सभापति ने दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण से जुड़े विषयों पर विधायी स्तर पर चर्चा कराने में सहयोग देने की बात कही।

उनके इस आश्वासन को सम्मेलन में शामिल संगठनों की मांगों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संगठनों का कहना है कि कानून और योजनाओं के बावजूद कई पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

दिव्यांग कल्याण योजनाओं के बजट में कटौती का मुद्दा

सम्मेलन के दौरान दिव्यांगजनों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं के बजट में कमी को लेकर भी चिंता जताई गई।

हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक एन. अन्नावरम ने बताया कि कर्नाटक में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना का बजट वर्ष 2014 में चार करोड़ रुपये था, जिसे वित्त वर्ष 2026-27 में घटाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों के लिए निर्धारित बजट में भी लगभग 66 प्रतिशत की कमी हुई है।

अन्नावरम ने इन कटौतियों को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए उपलब्ध संसाधनों को मजबूत करना आवश्यक है।

यह आंकड़े सम्मेलन में दिव्यांग अधिकार संगठनों की ओर से प्रस्तुत किए गए।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर उठे सवाल

सम्मेलन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी रोजगार में निर्धारित आरक्षण के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई।

एन. अन्नावरम ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ण दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए निर्धारित कुछ पद कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं।

उनके अनुसार, ऐसी स्थितियां पात्र उम्मीदवारों के रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर सकती हैं।

उन्होंने सरकार से आरक्षण व्यवस्था के उचित क्रियान्वयन और दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतिगत सुधारों पर विचार करने की अपील की।

मुख्य सचिव ने सशक्तीकरण पर दिया जोर

कार्यक्रम में कर्नाटक की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने भी दिव्यांगजनों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति दृष्टिकोण दया या केवल सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं होना चाहिए।

सरकार और समाज का उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनकी क्षमताओं को विकसित करने में सहयोग करना होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़ी अपनी पहलों की जानकारी संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांगजन अधिकारों से संबंधित विशेष प्रतिवेदक के सामने रखी थी।

मुख्य सचिव ने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए वॉयस-टू-टेक्स्ट उपकरणों की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकें विद्यार्थियों की दूसरों पर निर्भरता कम करने में सहायक हो सकती हैं।

पांच हजार लैपटॉप खरीदने का फैसला

मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत पांच हजार लैपटॉप खरीदने का निर्णय लिया है।

उन्होंने तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता को शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए इस प्रकार की सुविधाओं के महत्व पर जोर दिया।

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सुलभ डिजिटल उपकरणों और सहायक तकनीकों की उपलब्धता उनके अध्ययन और भविष्य के अवसरों को बेहतर बना सकती है।

सम्मेलन में वक्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कई संगठनों के प्रतिनिधि हुए शामिल

इस सम्मेलन में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की कर्नाटक इकाई के महासचिव गौतम अग्रवाल, मित्र ज्योति संस्था की प्रबंध न्यासी मधु सिंघल और कर्नाटक राज्य अंध नौकररा संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रतिनिधियों ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया।

कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक भागीदारी और दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

सम्मेलन का प्रमुख संदेश यह रहा कि दिव्यांगजनों को समान अवसर उपलब्ध कराना केवल कल्याणकारी कदम नहीं, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा और समावेशी विकास की आवश्यकता है।

सलीम अहमद ने कहा कि दिव्यांगजनों की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें विकास की प्रक्रिया में समान भागीदारी देना जरूरी है। उन्होंने आगामी विधायी सत्र में इन विषयों पर चर्चा कराने में सहयोग देने का आश्वासन दिया।

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