सुनिश्चित करें कि कर्नाटक पानी छोड़े: किसान नेता

तिरुची: किसानों ने तमिलनाडु सरकार से कर्नाटक को पानी छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है। किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन राज्य से एक साहसिक, कड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।

किसान संघ के नेता एस मसिलामणि के मुताबिक राज्य सरकार को इस मुद्दे पर कर्नाटक के खिलाफ नरम रुख नहीं अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि उनके जलाशय लगभग भरे हुए हैं, लेकिन पानी का उचित मासिक हिस्सा जारी करने से इनकार करते हैं और न ही वे संकट फार्मूले का पालन करते हैं।"

“कावेरी जल मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का हालिया बयान शीर्ष अदालत के निर्देश का औपचारिक दफन है। तमिलनाडु सरकार को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए और इसे कानूनी दायरे में उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हस्तक्षेप करना चाहिए और कर्नाटक के खिलाफ कार्रवाई बढ़ानी चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी पानी की जरूरत के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे,'' मासिलामणि ने कहा।

किसान नेता ने यह भी बताया कि दोनों सत्तारूढ़ दलों के गठबंधन में होने के बावजूद बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान नहीं किया जा सकता है और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की मांग की। शीर्ष अदालत ने खुद ही साफ कर दिया कि अब सीधी बातचीत नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने भी अपने कार्यकाल के दौरान इसी सिद्धांत का भरपूर पालन किया था। उन्होंने कहा, “सीएम एमके स्टालिन के लिए उनके नक्शेकदम पर चलना बुद्धिमानी है।”