Karnataka में इंजीनियरिंग रोजगार संकट: सिर्फ 17% ग्रेजुएट्स को मिल रही नौकरी
Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक में इंजीनियरिंग शिक्षा और रोजगार को लेकर एक गंभीर स्थिति सामने आई है। कर्नाटक इंजीनियरिंग एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में केवल 17 प्रतिशत इंजीनियरिंग स्नातकों को ही रोजगार मिल पा रहा है, जो शिक्षा और उद्योग के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है।
यह रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने तैयार की है, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सदागोपन सहित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के विशेषज्ञों ने की। विस्तृत अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट हाल ही में राज्य के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंपी गई है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि रोजगार के सीमित अवसरों के कारण कंप्यूटर साइंस जैसे लोकप्रिय विषयों में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण कोर इंजीनियरिंग ब्रांचों—जैसे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल—में दाखिले की लगातार गिरावट को बताया गया है। इससे उद्योगों की वास्तविक जरूरतों और उपलब्ध प्रतिभा के बीच असंतुलन पैदा हो गया है।
कमेटी ने यह भी कहा है कि इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली में कई संरचनात्मक समस्याएं हैं, जिनका सीधा असर छात्रों की रोजगार क्षमता पर पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरावट देखी गई है।
इसके अलावा, कोर ब्रांचों में पढ़ाई के दौरान क्रॉस-डोमेन वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे छात्र उद्योग की बदलती मांगों के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई छात्रों में आवश्यक तकनीकी और व्यावहारिक क्षमता की कमी भी एक बड़ा कारण है।
विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच बढ़ते अंतर को पाटने के लिए बड़े सुधारों की आवश्यकता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पाठ्यक्रम को आधुनिक तकनीक और इंडस्ट्री आधारित स्किल्स के अनुसार अपडेट किया जाए।
इसके साथ ही इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री-एकेडेमिया सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही वास्तविक कार्य अनुभव मिल सके।
यह रिपोर्ट Karnataka में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जा रही है, जो आने वाले समय में नीति निर्धारण को प्रभावित कर सकती है।
