रामनगर, बेंगलुरु ग्रामीण में हाथी टास्क फोर्स का गठन: मंत्री ईश्वर खंड्रे

बेंगलुरु: वन और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांडरे ने सोमवार को कहा कि वन विभाग ने दो हाथी टास्क फोर्स का गठन किया है, जिनमें से प्रत्येक रामनगर और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों के लिए है। यह मानव-पशु संघर्ष के बढ़ते मामलों को संबोधित करने के लिए है।

वन विभाग के लिए एक नए लोगो के लॉन्च के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए, खंड्रे ने कहा कि जहां भी संघर्ष के मामले बढ़ रहे हैं, जैसे हासन, चिक्कमगलुरु, चामराजनगर और शिवमोग्गा आदि में पहले ही समितियां बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं.

समितियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि मानव-पशु संघर्ष कम हो और यह सुनिश्चित करना कि हाथियों को जंगलों में वापस भेजा जाए। हाथी अभियान में शामिल टीमों को वाहन भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

खंड्रे ने कहा कि सरकार मृतक के परिवार को एकमुश्त मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये देने के अलावा पांच साल की अवधि में मासिक पेंशन के रूप में 4,000 रुपये भी देगी।

पिछले साल राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, मासिक मुआवजा राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी गई है। यह सिर्फ हाथियों के हमलों से होने वाली मौतों के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी वन्यजीव से होने वाली मौतों के लिए है।

खंड्रे ने यह भी कहा कि मानव-हाथी संघर्ष को संबोधित करने के लिए, 640 किमी की चिन्हित वन भूमि में से 310 किमी का काम किया जा चुका है और 330 किमी का काम किया जाना बाकी है। प्रत्येक किलोमीटर रेल बैरिकेड की लागत 1-1.5 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि केंद्र से CAMPA फंड जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसका उपयोग इसी में किया जाएगा। रेल-बैरिकेडिंग को पूरा करने के लिए तीन साल की समय सीमा तय की गई है और इसके लिए राज्य सरकार के फंड का एक प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया है, जिसे राज्य के बजट में शामिल किया जाएगा।