करंट से हाथी की मौत, अवैध भूमि आवंटन पर उठे सवाल

शिवमोग्गा। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले स्थित शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य में करंट लगने से एक युवा हाथी की दर्दनाक मौत के बाद वन्यजीव संरक्षण और वन भूमि के कथित अवैध आवंटन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अभयारण्य के बसवनपुरा माइनर फॉरेस्ट के नजदीक ईचावडी गांव में हुई इस घटना ने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था और जंगलों के आसपास बढ़ती मानवीय गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, करीब 13 से 14 वर्ष का एक नर हाथी जंगल से निकलकर खेत की ओर पहुंच गया था। इसी दौरान वह खेत के चारों ओर लगाई गई खुली बिजली की तार की चपेट में आ गया। तार में करंट प्रवाहित होने के कारण हाथी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, खेत में लगी बिजली की तार का इस्तेमाल फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए किया जा रहा था। आरोप है कि बिजली का कनेक्शन अवैध तरीके से लिया गया था। इस संबंध में वन विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। बिजली के अवैध इस्तेमाल को लेकर संबंधित बिजली विभाग से भी शिकायत की गई है।

शेट्टीहल्ली अभयारण्य में लगातार बढ़ रही घटनाएं

हाथी की मौत की इस घटना ने शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। वन्यजीव कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अभयारण्य क्षेत्र में बिजली के करंट से हाथियों की मौत की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

बताया जा रहा है कि पिछले पांच वर्षों में शेट्टीहल्ली अभयारण्य में इस तरह की यह चौथी घटना है। बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि जंगलों के आसपास अवैध बिजली की बाड़ और असुरक्षित कृषि गतिविधियां वन्यजीवों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं।

वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों का कहना है कि हाथियों के प्राकृतिक आवागमन वाले रास्तों पर खेतों और अन्य मानवीय गतिविधियों का विस्तार होने से उनके लिए खतरे बढ़ रहे हैं। भोजन और पानी की तलाश में हाथी अक्सर जंगल से निकलकर आसपास के गांवों तथा कृषि क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। ऐसे में खेतों में लगाई गई अवैध बिजली की तार उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है।

अवैध भूमि आवंटन पर फिर गरमाई बहस

इस घटना के बाद शेट्टीहल्ली अभयारण्य और आसपास के वन क्षेत्रों में कथित अवैध भूमि आवंटन का मुद्दा भी फिर से उठने लगा है। वन्यजीव कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वन भूमि पर अनियमित कब्जे और राजस्व विभाग की ओर से कथित तौर पर किए गए गलत भूमि आवंटन के कारण जंगलों का स्वरूप प्रभावित हो रहा है।

उनका कहना है कि जब वन भूमि कृषि और अन्य मानवीय गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने लगती है, तो वन्यजीवों के पारंपरिक रास्ते बाधित होते हैं। इससे हाथियों और अन्य जंगली जानवरों का गांवों तथा खेतों की ओर आना बढ़ता है। परिणामस्वरूप मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आती हैं।

शिवमोग्गा जिले में हजारों कथित अवैध भूमि आवंटन के मामले होने की बात भी सामने आई है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, जिले में ऐसे लगभग 29 हजार मामले बताए गए हैं। हालांकि, इन सभी मामलों की स्थिति और कानूनी वैधता की जांच आवश्यक है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि वन भूमि से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच के बिना वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।

वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने जताई चिंता

पर्यावरणविदों और वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ताओं ने लगातार हो रही हाथियों की मौत पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि हाथियों के संरक्षण के लिए केवल दुर्घटना के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। वन क्षेत्रों के आसपास नियमित निगरानी, अवैध बिजली कनेक्शनों की जांच और वन्यजीव गलियारों को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

पर्यावरणविद अखिलेश चिपली ने भी हाथियों की लगातार हो रही मौतों को गंभीर चिंता का विषय बताया है। उनके अनुसार, भद्रा टाइगर रिजर्व के आसपास पिछले 15 वर्षों में 25 से अधिक नर हाथियों की मौत करंट लगने से हुई है। यह स्थिति बताती है कि वन क्षेत्रों के आसपास बिजली से जुड़े खतरे वन्यजीवों के लिए लंबे समय से गंभीर चुनौती बने हुए हैं।

जांच और जवाबदेही की मांग

वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों ने मांग की है कि शेट्टीहल्ली अभयारण्य के आसपास के सभी संवेदनशील क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए। खेतों और बागानों में लगाई गई बिजली की तारों की जांच हो तथा अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इसके अलावा, कथित अवैध भूमि आवंटन के मामलों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह पता लगाया जाना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में वन भूमि का आवंटन किया गया और क्या इससे हाथियों के प्राकृतिक आवागमन के रास्ते प्रभावित हुए हैं।

सितंबर 2025 में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) भी कथित अवैध भूमि आवंटन से जुड़े मामलों की जांच कर रहे हैं। ऐसे में वन्यजीव संरक्षण और भूमि आवंटन से जुड़े मुद्दों को एक साथ देखते हुए प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता जताई जा रही है।

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों और कृषि भूमि के बीच बढ़ती दूरी तथा प्राकृतिक आवासों में हस्तक्षेप के कारण हाथियों का गांवों की ओर आना बढ़ सकता है। किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से नुकसान पहुंचने की समस्या भी वास्तविक है, लेकिन इसके समाधान के लिए अवैध बिजली की बाड़ का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में सुरक्षित विकल्प नहीं हो सकता।

हाथी की मौत की यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि वन्यजीवों की सुरक्षा केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रशासन, बिजली विभाग, स्थानीय नागरिकों और किसानों की साझा जिम्मेदारी है। यदि समय रहते अवैध बिजली कनेक्शनों, भूमि आवंटन की अनियमितताओं और वन्यजीव गलियारों में बाधाओं पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना मुश्किल होगा।

फिलहाल इस घटना ने शेट्टीहल्ली अभयारण्य में वन्यजीव सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन जांच के बाद क्या कदम उठाता है और क्या वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू की जाती है।