Karnataka में 12 साल में हुए आठ घोटाले

Bengaluru, बेंगलुरु: वाल्मीकि एसटी विकास निगम Valmiki ST Development Corporation में गबन मामले को लेकर विवाद अभी भी जारी है, वहीं कर्नाटक में 2012 से करदाताओं के 230 करोड़ रुपये के कम से कम सात अन्य ऐसे 'घोटाले' सामने आए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारों ने सख्त राजकोषीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं किया। सबसे पहला मामला सितंबर 2012 का है, जब केआईएडीबी और पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े एक अवैध लेनदेन में 12 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। डीएच द्वारा प्राप्त विवरण के अनुसार, मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। मई 2013 में, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ मैसूर से जुड़े 10 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण को देखा।

इस मामले की शुरुआत में सीआईडी ​​द्वारा जांच की गई थी, जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया। वाल्मीकि निगम घोटाले से कुछ हद तक मिलता-जुलता एक मामला जून 2018 में सामने आया था, जिसमें निलंबित एसटी विकास निगम के प्रबंध निदेशक जेजी पद्मनाभ को अंबेडकर विकास निगम Bedekar Development Corporation में निजी व्यक्तियों को 4.95 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। इसमें केनरा बैंक शामिल था। विभागीय जांच में दोषमुक्त होने के बाद पद्मनाभ को नवंबर 2022 में बहाल करने से पहले निलंबित रखा गया था।

सीआईडी ​​ने अप्रैल 2019 में दर्ज एक मामले के संबंध में तीन आरोप-पत्र दायर किए हैं, जिसमें कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम से संबंधित 22.43 करोड़ रुपये विजया बैंक से भारतीय स्टेट बैंक में स्थानांतरित किए जाने का मामला शामिल है। करीब साढ़े चार साल पहले, जनवरी 2020 में, कर्नाटक राज्य कृषि विपणन बोर्ड से 47.16 करोड़ रुपये की राशि अवैध रूप से सिंडिकेट बैंक में स्थानांतरित की गई थी। हालांकि, बैंक ने पैसे वापस ले लिए।

2021 से 2022 के बीच देवराज उर्स ट्रक टर्मिनल में 47 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था, जिसके सिलसिले में सीआईडी ​​ने पूर्व भाजपा एमएलसी डी एस वीरैया को गिरफ्तार किया था। फरवरी 2022 में यादगीर में यस बैंक के विभिन्न खातों में अवैध रूप से 87 करोड़ रुपये भेजे गए थे। यह पैसा कर्नाटक भोवी विकास निगम का था, जिसकी वर्तमान में सीआईडी ​​जांच कर रही है। विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में स्वीकार किया कि महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम में 89.6 करोड़ रुपये का गबन किया गया था। एसटी कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले बेल्लारी के विधायक बी नागेंद्र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्त में हैं।