Karnataka के गृह मंत्री परमेश्वर से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी

Karnataka कर्नाटक: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तुमकुरु शहर में कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रखी।ईडी सूत्रों ने पुष्टि की है कि छापेमारी और तलाशी अभियान अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में किए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।हालांकि, भाजपा ने छापेमारी को अभिनेत्री रान्या राव के सोने की तस्करी मामले से जोड़ा है, जबकि कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई की निंदा की है।

कुनिगल रोड पर स्थित श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एसएसआईटी), राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यात्संद्रा टिल गेट के पास श्री सिद्धार्थ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और तुमकुरु में श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज पर छापेमारी जारी रही।सूत्रों के अनुसार, ईडी के अधिकारियों ने बुधवार सुबह 9 बजे छापेमारी शुरू की और रात 2 बजे तक जारी रही। सुबह-सुबह छापेमारी फिर से शुरू हुई, जिसमें 40 अधिकारियों की टीम शामिल थी।

टीम को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है, जिसे ठिकानों पर तैनात किया गया है। सूत्रों ने बताया कि सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी रान्या राव के साथ अवैध धन के लेन-देन के सिलसिले में छापेमारी की जा रही है। सूत्रों ने खुलासा किया है कि ईडी को पता चला है कि मंत्री परमेश्वर से जुड़े शैक्षणिक ट्रस्ट से रान्या राव के खाते में 40 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। सूत्रों ने आगे दावा किया कि भुगतान मौखिक निर्देशों के अनुसार किया गया था। सूत्रों ने बताया कि 40 लाख रुपये के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान शैक्षणिक संस्थान द्वारा किया गया था, और इसे श्रमिकों को उपलब्ध कराने के लिए किए गए भुगतान के रूप में दिखाया गया है। इस संबंध में अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है और छापेमारी खत्म होने के बाद ही बयान आने की उम्मीद है। इस बीच, कर्नाटक भाजपा ने छापेमारी को रान्या राव से जुड़े सोना तस्करी मामले से जोड़ा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता आर. अशोक ने इस संबंध में बयान दिया, जिसमें पिछले दो वर्षों में सभी मोर्चों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की विफलता की आलोचना की गई। एक सवाल का जवाब देते हुए अशोक ने कहा कि "सोने की तस्करी के मामले में सिद्धार्थ शैक्षणिक संस्थानों की जांच की जा रही है।" "ईडी एक सरकारी जांच एजेंसी है। जांच में यह स्थापित हुआ है कि सोना यहां लाया गया था और कई लोगों को दिया गया था। उन्हें सिद्धार्थ शिक्षण संस्थानों में सोने की तस्करी के पैसे के निवेश की जानकारी मिली होगी," अशोक ने कहा। "इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) और वाल्मीकि निगम घोटाले जैसे मामलों में भी कांग्रेस के नेता डरते नहीं हैं।

दोषियों को परिणाम भुगतने होंगे," उन्होंने कहा। "जांच जारी रहनी चाहिए, और जांच अधिक प्रभावी होनी चाहिए, और इसमें शामिल सभी लोगों को दंडित किया जाना चाहिए," उन्होंने मांग की। मंत्री परमेश्वर द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों पर ईडी के छापों को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कांग्रेस ने इसे भाजपा की हताशा का कार्य बताया। राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को सोशल मीडिया पर कहा, "कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर, जो कि अनुसूचित जाति के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, के शैक्षणिक संस्थानों पर ईडी की छापेमारी, कल (20 मई) होस्पेट में 1 लाख एससी-एसटी परिवारों को मालिकाना हक दिए जाने पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की हताशा भरी प्रतिक्रिया है।" उन्होंने आगे कहा कि पूरे भारत में संविधान और एससी-एसटी-ओबीसी समुदायों के नेताओं पर लगातार हमला एक आदत बन गई है। उन्होंने कहा, "परमेश्वर के खिलाफ बदला लेने की कोशिश इसी भयावह साजिश का हिस्सा है।" सुरजेवाला ने कहा कि परमेश्वर ने 46 साल पहले 1979 में स्थापित सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 1988 में तुमकुरु के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज को शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए चलाया है। उन्होंने आरोप लगाया, "यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि इस संस्थान की स्थापना के 46 साल बाद, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गलत कामों की तलाश कर रही है, जबकि भाजपा के भ्रष्टाचार की गृह मंत्रालय और जी. परमेश्वर द्वारा सक्रिय रूप से जांच की जा रही है।" उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी पिछली भाजपा सरकारों के भ्रष्टाचार को छिपाने और उत्पीड़ितों की आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाने का एक हताश प्रयास प्रतीत होता है।