Karnataka के सीएम की पत्नी और मंत्री बिरथी सुरेश के खिलाफ ईडी का मामला खारिज किया

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बी एम पार्वती और शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री बिरथी सुरेश को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द कर दिया।अदालत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा पार्वती को 14 प्रतिपूरक स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को भी रद्द कर दिया।न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आदेश के प्रभावी हिस्से को सुनाते हुए कहा, "याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं और उन्हें रद्द किया जाता है।" तर्कसंगत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है।ईडी ने बिरथी सुरेश को 22 जनवरी और पार्वती को 3 जनवरी को समन जारी किया था। दोनों ने ईसीआईआर और समन की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत ने 20 फरवरी को दलीलें पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

उच्च न्यायालय ने हाल ही में शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें लोकायुक्त पुलिस से जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की गई थी।इस बीच, लोकायुक्त पुलिस ने शहर में मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के समक्ष ‘बी’ रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) दायर की है।विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश के बाद सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी और जमीन के मूल मालिक देवराज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।इसके बाद, शिकायतकर्ता ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष विरोध याचिका दायर की, जिस पर 18 मार्च को सुनवाई होनी है।