ईसीआई के विशेष अधिकारी कर्नाटक में चुनाव खर्च पर नजर रखेंगे

बेंगलुरु: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को सेवानिवृत्त भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी बी मुरली कुमार को कर्नाटक के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। ईसीआई ने कहा कि पर्यवेक्षक को मौजूदा चुनाव व्यय निगरानी को मजबूत करने के लिए नियुक्त किया गया था। चुनाव निकाय ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक (सीईओ) के कार्यालय ने कहा कि 2019 की तुलना में, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) की घोषणा के केवल 10 दिनों में बरामदगी में 110.12% की वृद्धि हुई है।

आंकड़ों के अनुसार, 10 मार्च, 2029 से 24 मार्च, 2023 तक नकदी, मुफ्त उपहार, शराब, ड्रग्स और नशीले पदार्थों और कीमती धातुओं सहित कुल जब्ती 26.54 करोड़ रुपये थी। हालाँकि, 16 मार्च 2024 से 27 मार्च 2024 तक 55.76 करोड़ रुपये की जब्ती हुई। एमसीसी से पहले पिछले छह महीनों में पुलिस, आयकर, उत्पाद शुल्क, वाणिज्यिक कर, नारकोटिक्स कंट्रोल ड्यूरो और डीआरआई ने 537.51 करोड़ रुपये की नकदी और सामान जब्त किया था।

आंकड़ों से यह भी पता चला कि 2 अप्रैल, 2024 तक 81,10,26,256 रुपये की जब्ती की गई।

सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि विशेष अधिकारियों की तैनाती असामान्य नहीं है। यह नियुक्ति सीधे रिपोर्ट प्राप्त करने और गतिविधियों व बरामदगी पर नजर रखने के लिए की गयी है. एक विशेष अधिकारी की तैनाती से बेहतर समन्वय और बेहतर संचार में भी मदद मिलती है। “अब तक, हमारी कोई बैठक नहीं हुई है। अधिकारी के आते ही बैठक कर सारी बरामदगी की जानकारी दी जायेगी. जैसे-जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, हम अभियान और जांच तेज कर रहे हैं। सभी टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और बैंक लेनदेन का विवरण नियमित आधार पर लिया जा रहा है, ”अधिकारी ने कहा।

सीईओ कार्यालय ने 2,357 उड़न दस्ते, 2,669 स्थैतिक निगरानी, 647 वीडियो निगरानी, 258 लेखांकन और 257 वीडियो देखने वाली टीमें तैनात की हैं। साथ ही, 172 पुलिस और 40 उत्पाद शुल्क टीमों को चेक-पोस्टों और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा और महाराष्ट्र से लगी सीमाओं पर तैनात किया गया है। इसके अलावा, सीमाओं पर 19 वन जांच चौकियां और 15 परिवहन जांच चौकियां स्थापित की गई हैं।