केंद्र और राज्य सरकार की सुविधाओं के लिए E-KYC ज़रूरी

Karnataka कर्नाटक: केंद्र सरकार की नई पॉलिसी के मुताबिक, PM-KISAN स्कीम और दूसरी स्कीम जैसे सूखा राहत, फसल बीमा वगैरह के लिए केंद्र में रजिस्टर्ड किसानों की संख्या ज़रूरी कर दी गई है। इसलिए, किसानों को सलाह दी गई है कि वे 'फ्रूट्स' सॉफ्टवेयर में अपना e-KYC और मोबाइल नंबर अपडेट कर लें। किसानों के नाम पर सभी ज़मीनें उनकी FID में शामिल करना और किसानों का सहमति पत्र इलेक्ट्रॉनिकली देना ज़रूरी है।

जॉइंट डायरेक्टर ऑफ़ एग्रीकल्चर ने एक बयान में कहा कि जानकारी के लिए, पास के किसान संपर्क केंद्र के एग्रीकल्चर ऑफिसर, तालुक एग्रीकल्चर डायरेक्टर या सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर से संपर्क किया जा सकता है।