बेंगलुरु: एक तरफ जहां कर्नाटक में किसान भीषण सूखे के कारण संकट का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अचानक तेज बारिश से खड़ी फसल बर्बाद होने और बिजली गिरने से मवेशियों की मौत का डर सता रहा है.
अप्रैल के आखिरी हफ्ते से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है. चामराजनगर, मांड्या, मैसूरु, हावेरी और कालाबुरागी में कृषि और बागवानी पर निर्भर किसानों को केला, प्याज, टमाटर और अन्य फसलें बर्बाद हो गई हैं।
कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र के पूर्व निदेशक श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ग्रीष्मकालीन फसलों को नुकसान हुआ है। जनवरी या फरवरी तक बुआई हो जाती लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई. “उन क्षेत्रों में जहां भूमि सिंचित है या बोरवेल पर निर्भर है, किसानों ने ग्रीष्मकालीन फसलें लीं। कुछ स्थानों पर, दुर्भाग्य से, बोरवेल भी सूख गए और किसानों को अन्य स्रोतों से पानी की आपूर्ति के लिए भुगतान करना पड़ा। ऐसी फसलें भी क्षतिग्रस्त हो गईं, ”उन्होंने कहा।
रेड्डी के मुताबिक, धान और मक्के के साथ बागवानी फसलों को नुकसान हुआ है. “बागवानी फसलें जो कटाई के लिए तैयार थीं, क्षतिग्रस्त हो गईं। उनके वजन और तेज़ हवा के कारण पौधे गिर जाते हैं और ऐसी फसलों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है,'' उन्होंने कहा।
कृषि मंत्री एन चेलुवरायस्वामी ने कहा कि सरकार भारी बारिश के कारण फसल के नुकसान से अवगत है। “प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी नुकसान के लिए सरकार मुआवजा देगी। सीएम सिद्धारमैया पहले ही अधिकारियों को किसी भी नुकसान से निपटने का निर्देश दे चुके हैं. संबंधित तहसीलदार इसे उठाएंगे, और धन उपायुक्तों के पास है, ”उन्होंने कहा।
राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे घाटे का आकलन कर रहे हैं और एक या दो दिन में उन्हें वास्तविक तस्वीर मिल जाएगी। फसल के नुकसान के अलावा बिजली गिरने से कई जगहों पर मवेशियों की मौत से भी किसान संकट में हैं. हाल ही में, होसकोटे के पास एक गांव में बिजली गिरने से 50 बकरियों और भेड़ों और उनके चरवाहे की मौत हो गई। रविवार को तुमकुरु जिले के चिक्कनायकनहल्ली में 20 भेड़ों की मौत हो गई.
शुक्रवार को चामराजनगर में 14 भेड़ों की मौत हो गयी. इन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। पिछले साल दक्षिण-पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून विफल होने के बाद, राज्य सरकार ने 223 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया था और सूखा राहत के लिए 18,177 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी थी। 46.11 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि और 2.06 लाख हेक्टेयर बागवानी भूमि पर फसल के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। हाल ही में, राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने 32.12 लाख से अधिक किसानों को सूखा मुआवजा दिया है। अधिकारी दो लाख से अधिक किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं और प्रत्येक को 4,000 रुपये दिए गए हैं।
राजस्व विभाग के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने 1.63 लाख किसानों को मुआवजा देने का भी फैसला किया है जिनकी जमीन मुआवजा सूची के तहत पंजीकृत नहीं थी। सूत्रों ने कहा, "इसके अलावा, 16 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास छोटी जोत है और सरकार ने उन्हें 3,000 रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है।"
