कर्नाटक में खोई हुई सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए अभियान चलाएं: राजस्व मंत्री

राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कर्नाटक विधान परिषद को सूचित किया कि वे सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएंगे।

बेंगलुरु शहरी और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों में सरकारी भूमि के अतिक्रमण को हटाने के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर भाजपा विधायक वाईए नारायणस्वामी के सवाल का जवाब देते हुए, मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक अभियान चलाएगी और अतिक्रमण के मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकारियों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करेगी।

मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग की तरह, वे एक बीट प्रणाली शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि अधिकारी अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि की स्थिति की निगरानी कर सकें ताकि उस पर दोबारा अतिक्रमण न हो। बायर गौड़ा ने कहा, "हम सरकारी ज़मीनों को बचाने के लिए एक प्रणाली स्थापित करेंगे।"

इस सवाल पर कि क्या समस्या से निपटने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत है, मंत्री ने कहा कि अगर मौजूदा कानूनों को कुशलतापूर्वक लागू किया जाए तो यह पर्याप्त है। सदस्य के प्रश्न के लिखित उत्तर में, मंत्री ने कहा कि बेंगलुरु शहरी में, 14,660 मामलों में 38,947 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, और 1,292 मामलों में 3,898 एकड़ जमीन बरामद की गई थी।

बेंगलुरु ग्रामीण में, 1,292 मामलों में 3,898 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया और 376 मामलों में 3,249 एकड़ जमीन वापस पा ली गई। नारायणस्वामी ने कहा कि 38,947 एकड़ अतिक्रमित सरकारी भूमि का मूल्य 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने अधिकारियों की संलिप्तता पर चिंता व्यक्त की.

स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं

राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के समक्ष स्टांप शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन राज्य के बजट में घोषणा के अनुसार मार्गदर्शन मूल्य में वृद्धि की जाएगी। मंत्री ने कहा कि वे एक रोटेशन नीति लाने और बेंगलुरु में कई वर्षों से तैनात उप-रजिस्ट्रारों को अलग-अलग स्थानों पर स्थानांतरित करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में सात से आठ उप-पंजीयक पहले ही बाहर चले गए हैं और विभिन्न शहरों के अधिकारी राज्य की राजधानी में तैनात हैं।