जांच के बिना तबादला न करें: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकार को कहा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार उक्त शिकायत पर पहले कार्रवाई किए बिना शिकायत प्राप्त होने पर किसी लोक सेवक का तबादला नहीं कर सकती है।

"सरकारी अधिकारी के खिलाफ किसी भी गंभीर शिकायत के मामले में, स्थानांतरण उपाय नहीं है। संबंधित प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए और यदि आरोपों में कोई सच्चाई है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। अगर इस बात का अंदेशा है कि अधिकारी जांच में हस्तक्षेप कर सकता है तो इस अवधि के दौरान दोषी अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज और न्यायमूर्ति जी बसवराज की खंडपीठ ने धारवाड़ के जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. पाटिल शशि द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि गंभीर शिकायतें मिलने पर केवल तबादला करना सरकार की ओर से सत्ता का त्याग करना होगा। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, बेलगावी द्वारा पारित 4 नवंबर, 2022 के आदेश पर सवाल उठाया, जिसमें 1 अक्टूबर, 2022 को डीएचओ, धारवाड़ के पद से डॉ बसनगौड़ा के स्थानांतरण को रद्द कर दिया गया था।

शशि को बासनगौड़ा के स्थान पर तैनात किया गया था, जिन्हें नरगुंड के तालुक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह 100 से अधिक डॉक्टरों से गंभीर शिकायत प्राप्त करने के बाद एक सांसद द्वारा की गई सिफारिश के मद्देनजर सीएम की मंजूरी के बाद किया गया था।

अदालत ने कहा कि 13 जुलाई, 2022 की शिकायत पर कोई जांच शुरू करने के बजाय, सरकार इस मामले में सोई रही और केवल 1 अक्टूबर, 2022 को उसने तबादला अधिसूचना जारी की। तथ्य यह है कि स्थानांतरण 29 जुलाई, 2022 को स्वीकृत किया गया था और 1 अक्टूबर, 2022 को प्रभावी किया गया था, यह किसी गंभीरता या आपात स्थिति या अत्यावश्यकता का संकेत नहीं देता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किए बिना स्थानांतरण प्रभावी नहीं हो सका।

क्रेडिट: newindianexpress.com