DMK की बड़ी मांग: मेकेदातु बांध मुद्दे पर संसद में बहस के लिए अड़ी पार्टी

Chennai चेन्नई: DMK ने कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट का विरोध तेज कर दिया है। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में 'काम रोको प्रस्ताव' (adjournment motion) के नोटिस दिए हैं और संसद में इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यह प्रोजेक्ट तमिलनाडु की पानी की सुरक्षा और लाखों किसानों की आजीविका के लिए गंभीर खतरा है।

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे में पार्टी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह बाकी सभी तय कामकाज को कुछ समय के लिए रोक दे और मेकेदातु के मुद्दे को ज़रूरी जनहित के मामले के तौर पर उठाए।

यह कदम तमिलनाडु में उस चिंता के बीच उठाया गया है जो कर्नाटक की उन कोशिशों से फिर से पैदा हुई है, जिनके तहत वह मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक बैलेंसिंग रिज़र्वॉयर (संतुलन जलाशय) बनाने के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहा है।

लोकसभा में, DMK संसदीय दल के नेता टी.आर. बालू ने स्पीकर को काम रोको प्रस्ताव का नोटिस सौंपा और प्रोजेक्ट पर तुरंत बहस की मांग की।

अपने नोटिस में बालू ने तर्क दिया कि बांध बनाने की कर्नाटक की एकतरफा योजना के तमिलनाडु पर दूरगामी परिणाम होंगे, खासकर उन किसानों पर जो सिंचाई के लिए कावेरी के पानी पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित रिज़र्वॉयर से राज्य के हिस्से के नदी के पानी पर बुरा असर पड़ सकता है और कावेरी डेल्टा में खेती करने वाले समुदायों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है।

मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, बालू ने सदन से आग्रह किया कि वह बाकी सभी कामकाज को एक तरफ रखकर इस मामले पर बिना देरी किए विस्तार से चर्चा करे।

DMK का हमेशा से यह कहना रहा है कि मेकेदातु प्रोजेक्ट नदी के बहाव की दिशा में नीचे की ओर स्थित राज्यों (lower riparian states) की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। पार्टी ने बार-बार ऐसे किसी भी कदम का विरोध किया है जिससे तमिलनाडु में कावेरी के पानी का बहाव कम हो सकता है।

पार्टी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि केंद्र सरकार कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले और पानी के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे।

राज्यसभा में भी DMK के फ्लोर लीडर तिरुचि शिवा ने इसी तरह का काम रोको प्रस्ताव का नोटिस सौंपा।

अपने नोटिस में शिवा ने प्रस्तावित बांध के असर पर तुरंत चर्चा की मांग की और तर्क दिया कि इस प्रोजेक्ट के तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण कानूनी, पर्यावरणीय और कृषि संबंधी परिणाम होंगे।

ये दोनों नोटिस DMK की उस समन्वित संसदीय रणनीति को दिखाते हैं जिसके तहत वह आने वाले सत्र में मेकेदातु के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहती है। उम्मीद है कि पार्टी इस मामले पर व्यापक बहस की मांग करेगी और केंद्र से दखल देने को कहेगी, ताकि कर्नाटक तब तक इस प्रोजेक्ट पर आगे न बढ़े जब तक कि राज्यों के बीच की सभी चिंताएं दूर न हो जाएं।