DMK के ए राजा ने वक्फ JPC अध्यक्ष से 24-25 जनवरी को प्रस्तावित बैठकें स्थगित करने का किया आग्रह

New Delhi: लोकसभा में डीएमके के मुख्य सचेतक ए राजा ने विपक्ष की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष से 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित बैठकों को स्थगित करने का अनुरोध किया है। जगदमिका पाल (जेपीसी अध्यक्ष) को लिखे अपने पत्र में राजा ने कहा, "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पटना, कोलकाता और लखनऊ में हितधारकों से मिलने के लिए जेपीसी के दौरे के कार्यक्रम 21 जनवरी को ही पूरे हो गए थे और सदस्य अपने निर्धारित कार्यक्रमों को पहले ही जारी रखने के लिए दौरे के कार्यक्रम से अपने निर्वाचन क्षेत्र में चले गए थे।" उन्होंने उल्लेख किया, "अजीब बात यह है कि जेपीसी की अगली बैठक की तारीखों की घोषणा बिना किसी औपचारिक चर्चा के जल्दबाजी में की गई, जबकि जेपीसी पहले से ही दौरे पर थी।" डीएमके सांसद ने यह भी उल्लेख किया कि मंगलवार को लखनऊ में जेपीसी की बैठक के दौरान यह अनुरोध किया गया था।

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, सदस्य इतने कम समय में साक्ष्य जुटाने की स्थिति में नहीं हैं, जो संशोधनों को आगे बढ़ाने और उन पर चर्चा के लिए आवश्यक है। इसलिए विपक्षी दलों की ओर से अनुरोध है कि 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित जेपीसी की बैठकों को कृपया 30 और 31 तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, जैसा कि लखनऊ में आपके साथ पहले ही चर्चा हो चुकी है।" इससे पहले मंगलवार को वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ में होने वाली बैठक समिति की आखिरी बैठक होगी। जगदंबिका पाल ने कहा,"यह जेपीसी की आखिरी बैठक है। हम पहले ही कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। यह दौरे का आखिरी चरण है और इसके बाद हम बजट सत्र में जेपीसी रिपोर्ट पेश करेंगे। भारत सरकार ने 44 संशोधन प्रस्तावित किए हैं और हमने अपने सदस्यों को उन पर अंतिम राय देने के लिए कल तक का समय दिया है।" उन्होंने बताया कि 24-25जनवरी को समिति दिल्ली में बैठक करेगी और एक-एक करके सभी धाराओं पर चर्चा करेगी।

जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा, "जेपीसी एक समिति है जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य हैं। सभी चर्चाएं अच्छे माहौल में हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में ऐसी रिपोर्ट पेश करेंगे जिससे लोगों को फायदा होगा। पिछले छह महीनों में हमने अकेले दिल्ली में 34 बैठकें की हैं। मैं उन सभी सांसदों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इन सभी बैठकों में भाग लिया। मेरा मानना ​​है कि यह एक बहुत अच्छी रिपोर्ट होगी और इसके आधार पर एक अच्छा कानून बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए।" वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था। (एएनआई)