जनवरी 2025 में ED जांच के खिलाफ डी के शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई होगी

Karnataka कर्नाटक: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच Money laundering investigation के खिलाफ कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी के लिए टाल दी।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की पीठ ने मामले को यह कहते हुए टाल दिया कि मंगलवार को सुनवाई शुरू करना संभव नहीं है। पीठ ने कहा, “पक्षों की ओर से पेश हुए वकीलों का कहना है कि मामले में कुछ समय लगेगा। अदालत में पहले से सूचीबद्ध आंशिक रूप से सुने गए मामलों के कारण, सुनवाई शुरू करना संभव नहीं होगा। 23 जनवरी को सूचीबद्ध करें।”

शिवकुमार ने 2022 में उच्च न्यायालय का रुख कर जांच को रद्द करने की मांग की, जिसमें कथित आय से अधिक संपत्ति मामले के बाद एजेंसी द्वारा 2020 में दर्ज ईसीआईआर (शिकायत) में उन्हें जारी किए गए समन भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि उनकी दलीलों में “आधा दिन” लगेगा क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। अपनी याचिका में शिवकुमार ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच को कई आधारों पर चुनौती दी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि ईडी उसी अपराध की फिर से जांच कर रहा है जिसकी जांच 2018 में एक अन्य मामले में पहले ही की जा चुकी है। अधिवक्ता मयंक जैन, परमात्मा सिंह और मधुर जैन के माध्यम से दायर अपनी दलीलों में शिवकुमार ने कहा कि मौजूदा जांच उनके खिलाफ कार्यवाही का दूसरा सेट है और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है।

2 मई, 2023 को, उच्च न्यायालय High Court ने आदेश दिया कि ईडी अपने इस रुख से "बाध्य" रहेगा कि मामले में शिवकुमार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईडी ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया है कि एजेंसी द्वारा दर्ज की गई दो ईसीआईआर अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं जिनमें कुछ तथ्य ओवरलैपिंग हैं जिन्हें फिर से जांच नहीं कहा जा सकता है। जांच एजेंसी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दो ईसीआईआर अलग-अलग तथ्यों पर आधारित थे और यहां तक ​​कि दोनों मामलों में अनुसूचित अपराध भी अलग-अलग थे और इसमें शामिल अपराध की मात्रा भी अलग-अलग थी।

ईडी के अनुसार, जबकि पहली ईसीआईआर में आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश को अनुसूचित अपराध के रूप में 8.59 करोड़ रुपये की आय के साथ दर्ज किया गया था, मामला 74.93 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति से संबंधित है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 3 अक्टूबर, 2020 को बेंगलुरु में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि सीबीआई, एसीबी, बेंगलुरु द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर, यह पाया गया कि शिवकुमार और उनके परिवार के सदस्यों के पास 1 अप्रैल, 2013 और 30 अप्रैल, 2018 के बीच की जांच अवधि के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति थी। ईडी ने आगे कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जांच के चरण में, दोहरे खतरे की दलील देना जल्दबाजी होगी और विशेष अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में अंतिम अग्रिम जमानत की प्रकृति में अंतरिम आदेश पारित करना पूरी तरह से अनुचित था।