डीके शिवकुमार ने कहा, "BWSSB में बड़ी समस्या है, अवैध रूप से पानी निकाला जा रहा है"

Bangaloreबेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को पानी के टैरिफ के बारे में बात की और बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ( बीडब्ल्यूएसएसबी ) के भीतर महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया। उन्होंने बकाया राशि का भुगतान न किए जाने और अवैध जल निकासी का हवाला दिया और लोगों से वैध कनेक्शन स्थापित करने और अपने भुगतान का निपटान करने का आग्रह किया। " बीडब्ल्यूएसएसबी ( बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड) में एक बड़ी समस्या है । बहुत सारे भुगतान किए जाने की आवश्यकता है...अवैध रूप से पानी निकाला जा रहा है। हम उन सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि वे कनेक्शन लें और पैसे का भुगतान करें। सभी विधायकों को इस बारे में वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया जा रहा है। क्योंकि हमें ऋण लेना है। जब आप छठे चरण पर विचार करते हैं, तो बैंगलोर में बेहतर पानी होगा। वे सभी कंपनियाँ, बैंकर वे सभी पूछ रहे हैं कि हम कैसे करने जा रहे हैं..., "उन्होंने कहा।

इससे पहले 26 अक्टूबर को, बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ( BWSSB ) के अध्यक्ष राम प्रसाद मनोहर ने कावेरी जल कनेक्शन के लिए अवैध रूप से अतिरिक्त शुल्क मांगने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आवेदकों को सीधे आधिकारिक BWSSB ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना चाहिए और बिचौलियों से बचना चाहिए। अवैध मौद्रिक मांग करने के लिए BWSSB के नाम का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा । राम प्रसाद मनोहर ने कहा, "कावेरी जल कनेक्शन प्राप्त करना एक सीधी प्रक्रिया है। एक बार आवेदन ऑनलाइन जमा हो जाने के बाद, BWSSB अधिकारी नियमों के अनुसार आवश्यक कदम उठाएंगे। नए कनेक्शनों के लिए विनियमित शुल्क निर्दिष्ट करने वाले डिमांड नोटिस - चाहे वे आवास, अपार्टमेंट या वाणिज्यिक भवनों के लिए हों - आधिकारिक नियमों के अनुसार जारी किए जाते हैं। BWSSB बैंक खाते में कानूनी रूप से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, नए कनेक्शन परेशानी मुक्त तरीके से प्रदान किए जाएंगे।" मनोहर ने निर्देश दिया है कि अधिकृत डिमांड नोटिस शुल्क से अधिक राशि की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।

उन्होंने कहा, "इस मुद्दे को हल करने के लिए, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के अधीन एक विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह टीम कावेरी कनेक्शन के लिए अवैध मांगों से संबंधित शिकायतों की जांच करेगी और रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर त्वरित कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता के साथ उनका समाधान करेगी। संबंधित नागरिक प्रासंगिक जानकारी के साथ शिकायतें [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं ।" (एएनआई)