बीबीएमपी का कहना है, 'डीके शिवकुमार ने फंड जारी करने का वादा किया था, उन्होंने हमसे पैसे नहीं मांगे।'
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के छोटे और मध्यम ठेकेदारों ने गुरुवार को एक बैठक की और कहा कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पिछले 28 महीनों के लंबित बिल जल्द ही जारी किए जाएंगे।
50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के वार्ड-स्तरीय कार्यों को निष्पादित करने वाले ठेकेदारों ने कहा कि उन्होंने 7 अगस्त को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की और एक प्रतिनिधित्व दिया, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द धन जारी किया जाएगा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि सदस्यों ने पिछले दो महीनों में कम से कम छह बार शिवकुमार से मुलाकात की, और डिप्टीसीएम ने भुगतान जारी करने के लिए कभी भी कोई कमीशन या कटौती नहीं मांगी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अब तक, उन्होंने 2,593 करोड़ रुपये के 4,440 वार्ड-स्तरीय सिविल कार्य किए हैं।
बिल अप्रैल 2021 से जून 2023 तक लंबित हैं। एसोसिएशन ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित मीडिया में शिवकुमार के खिलाफ आरोप सच्चाई से बहुत दूर हैं। “ये आरोप लगाने वाले लोग व्यक्तिगत कारणों से ऐसा कर रहे हैं। हम ऐसे निराधार आरोपों की निंदा करते हैं, ”एसोसिएशन के सदस्यों ने एक सुर में कहा। एसोसिएशन ने पालिके मुख्य आयुक्त और बीबीएमपी वित्त विभाग के विशेष आयुक्त पर असहयोग का आरोप लगाया।
नागेंद्र ने जोर देकर कहा, "हमने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ चर्चा की और उन्होंने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ चर्चा करने और लंबित बिलों को जल्द से जल्द जारी करने का वादा किया।" एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी हड़ताल का आह्वान नहीं किया है और साथ ही वार्ड स्तर के कार्यों को निष्पादित करना जारी रखेंगे और सरकार से बिलों को जल्द से जल्द मंजूरी देने की अपील करते रहेंगे।
