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Bengaluru: अपने और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच कथित पावर-शेयरिंग पर, डिप्टी मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा, “मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सही समय पर इसके (पावर शेयरिंग एग्रीमेंट) बारे में बताएंगे।” हालांकि, उन्होंने कहा, “यह मेरे और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (पावर शेयरिंग एग्रीमेंट) के बीच कोई गुप्त डील नहीं है। यह हाईकमान के नेताओं की मौजूदगी में लिया गया फैसला है (जब कांग्रेस पार्टी मई, 2023 में कर्नाटक में सत्ता में लौटी थी)।” शिवकुमार सोशल वेलफेयर मिनिस्टर डॉ. एच.सी. महादेवप्पा के एक बयान पर रिएक्शन दे रहे थे, जिन्होंने कहा था कि कर्नाटक में पावर-शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में लीडरशिप मजबूत है, जबकि कर्नाटक में लीडरशिप बदलने की बात से इनकार किया। बेंगलुरु में रिपोर्टर्स से बातचीत में डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा, “सिद्धारमैया के वफादार महादेवप्पा ने जो कहा, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा।” आगे उन्होंने कहा, “महादेवप्पा एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और अब हाईकमान का हिस्सा हैं” और शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने पावर-शेयरिंग पर महादेवप्पा के बयान पर उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है।
शिवकुमार का दावा है कि 2023 में जब पार्टी सत्ता में वापस आई तो उनके और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच एक बिना लिखा समझौता हुआ था। उनका दावा है कि पावर-शेयरिंग के समझौते के अनुसार सिद्धारमैया को सत्ता छोड़ने से पहले ढाई साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन, सिद्धारमैया ने शिवकुमार के दावों को मना कर दिया और शिवकुमार के साथ पावर-शेयरिंग समझौते से इनकार कर दिया। ऐसा अंदाज़ा लगाया गया था कि शिवकुमार के पावर-शेयरिंग समझौते के अनुसार सिद्धारमैया नवंबर, 2025 में पद छोड़ देंगे, लेकिन अब तक कुछ खास नहीं हुआ है।
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