DK शिवकुमार ने BBMP सीमा में क्रांतिकारी स्वचालित भवन योजना शुरू करने की घोषणा की

Bangalore बेंगलुरु : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को बीबीएमपी सीमा में 4000 वर्ग फीट तक की साइटों पर इमारतों के निर्माण के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अनुमोदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की । विधान सौधा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "'नम्बिके नक्षे' योजना मालिकों को एक अधिकृत वास्तुकार या इंजीनियर द्वारा अनुमोदन के साथ अनंतिम भवन योजना प्राप्त करने और फिर बीबीएमपी द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए इसे ऑनलाइन अपलोड करने की अनुमति देती है। यह 50x80 फीट क्षेत्र तक के सभी साइटों पर निर्माण के लिए लागू होगा।" उन्होंने कहा, "बीडीए या कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित की गई अधिकांश साइटें अधिकतम 50x80 फीट के आयाम की हैं। इसके बाद, मालिक एक अनंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और निर्माण गतिविधियाँ शुरू कर सकते हैं। बीबीएमपी इंजीनियर बाद में निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लोगों को मंजूरी योजनाओं के लिए इधर-उधर भागना न पड़े। इस योजना को बीबीएमपी के दो क्षेत्रों में पायलट आधार पर शुरू किया गया था और अब इसे पूरे बीबीएमपी सीमा में लागू कर दिया गया है ।"

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बेंगलुरू में 2,795 गड्ढों की पहचान की गई है और अधिकारियों को उन्हें भरने के लिए 15 दिनों की समयसीमा दी गई है। उन्होंने कहा, "मुख्य मार्गों की मरम्मत का काम भी 660 करोड़ रुपये में किया जाएगा।""जब मैं हाल ही में दिल्ली में था, तो मैंने छोटी सड़कों का दौरा करने का फैसला किया। बेंगलुरू की सड़कें उनसे कहीं बेहतर हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह वास्तविकता है। बीबीएमपी अधिकारियों के अच्छे काम की वजह से बेंगलुरू के कई इलाकों में बाढ़ रुक गई है। मैं उन्हें इस काम के लिए बधाई देता हूं," उन्होंने कहा।

उन्होंने बताया, "एनजीटी के नियमों के अनुसार राजा कलुवे के 50 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। हमने 300 किलोमीटर ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है, जहां राजा कलुवे के साथ 30 फीट की सड़क बनाई जाएगी। भूमि मालिकों को टीडीआर के साथ मुआवजा दिया जाएगा, जिसे वे जमीन के बदले बेच सकते हैं। हेब्बाला, नागवारा, बेलंदूर, बेंगलुरु दक्षिण के आसपास की जमीनों की पहचान की गई है। पहले चरण में 100 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। सड़कें बसों के लिए नहीं खुली हैं, लेकिन अन्य वाहनों के लिए खुली रहेंगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। इस पर कैबिनेट में भी चर्चा हुई है।" उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्रों में गड्ढों की तस्वीरें अपलोड करने में मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है । उन्होंने आगे कहा, "अधिकारी हमें केवल मुख्य सड़कें दिखाते हैं, इसलिए मैंने बाइक पर शहर का दौरा करने का फैसला किया है। मैं कमिश्नर को भी शहर का दौरा करवाऊंगा।" (एएनआई)