ब्रेल किट वितरण: हाई कोर्ट ने डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया
Karnataka कर्नाटक : हाई कोर्ट ने अंधे स्टूडेंट्स को लैपटॉप और ब्रेल किट बांटने की स्कीम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाने से मना कर दिया है।
चीफ जस्टिस विभू बखरू की अध्यक्षता वाली एक डिवीज़न बेंच ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के वकील और दृष्टिहीन एन. श्रेयस द्वारा दायर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई की, जिसमें लैपटॉप और ब्रेल किट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम-2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की अवधि 60 दिन बढ़ाने और संबंधित विभागों को इसके लिए सेवा सिंधु पोर्टल खोलने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
"तारीख पहले ही दो बार बढ़ाई जा चुकी है। इसलिए, तारीख को फिर से बढ़ाने की रिक्वेस्ट पर विचार नहीं किया जा सकता। हालांकि, अगर जो स्टूडेंट्स किसी भी कारण से अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वे खुद कोर्ट आते हैं, तो वे कारण बता सकते हैं," यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह साफ करने का निर्देश दिया है कि एम.डी. समीर की याचिका की सुनवाई, जिसमें उन पर धर्मस्थल इलाके के बारे में अपमानजनक तरीके से अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो सहित एक न्यूज़ रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट करने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की गई है, बैंगलोर मेन बेंच में होनी चाहिए या धारवाड़ बेंच में।
बेलारी के कौल बाज़ार पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR और इस संबंध में स्थानीय सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) और JMFC कोर्ट में पेंडिंग मामले को रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस मोहम्मद नवाज़ की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच ने सुनवाई की।
पिछली सुनवाई के दौरान, प्रॉसिक्यूशन वकील ने बेंच को बताया था कि यह एप्लीकेशन बेल्लारी बेंच के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, यह मुद्दा अनसुलझा रहा। बेंच ने रजिस्ट्री को यह साफ करने का निर्देश दिया और सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए टाल दी।
